मध्यवर्ती खारेजीको मागमा मनहरी र पदमपोखरीमा हस्ताक्षर अभियान
हेटौंडा- भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र खारेजको मागसहित बिहीबार मनहरी गाउँपालिका–४ नयाँबस्तीबाट हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरेका छन् ।संघर्ष समिति अध्यक्ष शिशुपाल बस्नेतको सभाध्यक्षतामा भएको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुखअतिथि मनहरी गाउँपालिका संघर्ष समिति अध्यक्ष क्षेत्रबहादुर मुक्तान रहेका थिए । सहभागीले मध्यवर्ती क्षेत्रका कारण दशौँ वर्षदेखि आफ्नो जग्गाको नापजाँच रोकिएको, लालपुर्जा नपाएको र सरकारी निकायले बारम्बार आश्वासन मात्र दिएको गुनासो गरे ।
‘चुनाव आउँदा नेता–कार्यकर्ताले मीठा सपना देखाउँछन् तर, पाँच वर्षसम्म हामी पीडामा बस्छौँ,’ सहभागीको आक्रोश थियो ।उनीहरुले निकुञ्जले जनतालाई उल्टै दुःख दिने गरेको आरोप लगाए । मापदण्ड र कानुनी अड्चनका नाममा जीवन असुरक्षित र भविष्य अनिश्चित बनेको उनीहरुको भनाइ छ । अभियानमा संकलित हस्ताक्षर केन्द्र र प्रदेश सरकारसम्म पु¥याइ मध्यवर्ती क्षेत्र खारेज र स्थायी बसोबासको हक सुनिश्चित गर्न संघर्ष समिति प्रतिबद्ध रहेको प्रमुखअथिति मुक्तानले बताए । यस्तै मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर ५ मा पनि मध्यवर्ती खारेजीको माग गर्दै हस्ताक्षर संकलन सुरु गरिसकेको छ । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
यसअघि, हेटौंडा–१३ पदमपोखरीमा साउन २५ गतेदेखि हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु भइसकेको छ । मनहरीका बासिन्दाले पनि बस्तीलाई मध्यवर्ती क्षेत्रबाट हटाउने सरकारी तयारीको विरोधमा हस्ताक्षर अभियान थालेका छन् । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बस्ती संघर्ष समितिका संयोजक सूर्य थोकरका अनुसार संकलित हस्ताक्षर स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई बुझाइने छ, र माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलन गरिने चेतावनी दिइएको छ ।
सहभागीले वि.सं. २०११ मा हेटौंडा–१२, १३, १४ र वि.सं. १९९५ मा मनहरीको गोगनपानी क्षेत्रमा बसोबास सुरु भइसकेको भए पनि ती क्षेत्रलाई पछि राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पार्नु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरे । उनीहरूले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२८ र मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली २०५२ अन्तर्गत वि.सं. २०६३ यता गरिएको चितवन र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा गाभ्ने प्रक्रिया खारेज गर्न माग गरे । पदमपोखरी चोकमा भएको कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा (एमाले) र राप्रपाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।
