हृदयघात भएका बिरामीको बागमती सरकारले निःशुल्क शल्यक्रिया गर्ने
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले हृदयघात भएका बिरामीको शल्यक्रिया पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्ने घोषणा गरेको छ ।प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, टेकुमा १३ प्रादेशिक र ४ केन्द्रीय अस्पतालसँग विशेष सम्झौता गर्दै यो व्यवस्था लागू गरेको हो । सम्झौतापछि पाठेघरको मुखको क्यान्सरका बिरामीले उपचारमा दोब्बर सहयोग पाउने प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीकिरण थापाले बताए । उनका अनुसार संघीय सरकारले दिने १ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेपछि प्रदेश सरकारले थप १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च व्यहोर्नेछ, यसअघि दिइँदै आएको ५० हजार रुपैयाँको सहयोग रकम यसपटक ५० हजारले वृद्धि भएको हो ।
सम्झौता अनुसार, हृदयघातका बिरामीको शल्यक्रिया आवश्यक परेमा कुनै पनि शुल्क लिइने छैन । यसका लागि शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र बकुलहर रत्ननगर अस्पताल तोकिएका छन् । स्वास्थ्य विज्ञहरुकाअनुसार, यो कदमले क्यान्सर र हृदयघातजस्ता गम्भीर रोगको उपचारमा आर्थिक राहत दिलाउनेछ र समयमै उपचार सुरु गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर उपचारका लागि सम्झौतामा सहभागी अस्पतालहरुमा बीएण्डबी अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, क्यान्सर केयर नेपाल, चितवन मेडिकल कलेज, निजामती सेवा अस्पताल, धुलिखेल अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, काठमाडौं क्यान्सर सेन्टर, मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, वीर अस्पताल, नेशनल सिटी अस्पताल, नेपाल क्यान्सर अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा महिला रोग अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र त्रिवि शिक्षण अस्पताल रहेका छन् ।
स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकरणको दिशामा प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै मन्त्री थापामगरले स्वास्थ्य सेवालाई केन्द्रीकृत प्रणालीबाट बाहिर ल्याई स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने लक्ष्य स्पष्ट पारे । मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमले प्रोस्टेट क्यान्सर स्क्रिनिङलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम ल्याइएको जानकारी दिइन् । यसका अतिरिक्त, प्रदेश सरकारले ५० बेडसम्मका अस्पतालले वर्षमा कम्तिमा एकपटक र एक सय बेडसम्मका अस्पतालले वर्षमा कम्तिमा दुईपटक दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
