भारत–चीनबीच भएको लिपुलेक सहमतिले तात्यो संसद : एक ठाउँमा उभिए सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष

हेटौंडा- महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत् चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयले नेपालको संसदमा प्रवेश पाएको छ ।प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकमा भारत र चीनलाई क्षेत्र मार्फत व्यापार गर्न दिन नहुने भन्दै सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकमा नेकपा (एमाले)का मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिनन अंग भएको बताएका छन् । उनले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीजस्ता नेपालका अभिन्न अंगमाथि नेपालको स्वीकृतबिना सीमा व्यावार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको आफूहरु विरोध गर्ने बताए ।

‘नेकपा (एमाले) संसदीय दलको तर्फबाट उहाँहरु (चीन र भारत)बीच भएको सहमतिको विरोध गर्न चाहन्छौं । हामी यसमा असहमति जाहेर गर्न चाहन्छौं । भूगोल, अर्थतन्त्र र जनसंख्यामा कुनै देश सानो ठूलो हुनसक्छ’ उनले भने–‘तर, देशको स्वाभिमान, स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका हिसावले सानो ठूलो हुन सक्दैनन् । हाम्रो देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनतामाथि आधात पुग्ने गतिविधि भयो भने त्यसको हामी विरोध गर्छौं, प्रतिवाद गर्छौं ।’ त्यसैगरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुखसचेतक हितराज पाण्डेले चीन र भारतकीचको सम्झौताले नेपाल आमालाई दुखिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले नेपाललाई जानकारी समेत नदिई सीमा व्यापार गर्ने सहमतिप्रति माओवादी केन्द्रको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै आपत्ति जनाए । कुनैपनि सरकारको कामभित्र गर्ने राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कुटनीतिक र राजनीतिक पहल अगाडि बढाउन उनले आग्रह गरे । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमार्फत चीन–भारतको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय बनाउन नहुने बताएका छन् ।

थापाले यस्तो नेपालको सहभागिताबिना भारत र चीनबीच भएको सहमति स्वीकार्य नहुने भन्दै यस विषय उग्र राष्ट्रवाद देखाउन आवश्यक नरहेको बताए । उनले यस विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरुले एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य नुहने सन्देश दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘यो विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । हिजो पनि उभियौं, आज पनि हामी उभिनुपर्नेछ । म नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट सबै दलहरुलाई आग्ह पनि गर्न चाहन्छु, हाम्रा मतान्तर र प्रतिष्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छन् । हामी कोही पनि यो विषयलाई घरेलु राजनीतिको विषय नबनाऔं, उग्रराष्ट्रवादी हुनेतर्फ पनि हामी नलागौं ।’

महामन्त्री थापाले भने, ‘यो विषयमा भारत र चीन दुवैलाई नेपाली राजनीतिक दलहरुले एउटै सन्देश दिनुपर्छ–हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउनु कुरा हामी कसैलाई पनि स्वीकार्य छैन । नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ । हामीले यस्तो पोजिसन बनाउनुपर्नेछ ।’ सहमतिबारे नेपाली काँग्रेसका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सरकारलाई ६ बुँदे सुझाव पठाएको भन्दै त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापारको सहमति भएलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस नोट निकालेर यसबारे प्रष्ट पारेको हो ।

भारत सरकारलाई त्यस क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तीनबुँदे वक्तव्यमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको क्षेत्रबारे भारत र चीन दुवै देशलाई जानकारी गराइसकेको पनि उल्लेख छ । ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र त्यस नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ । नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट यस मुद्दामा समाधान खोज्न तयार रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको दुईदिने भारत भ्रमणका क्रममा भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिएर लिपुलेक नाका प्रयोगबारे सहमति गरेका थिए । लिपुलेक नेपाली भू–भाग हो । यसको उत्तरतर्फ चीनको तिब्बत छ । लिपुलेक भन्दा झन्डै १७ किलोमिटर पश्चिम लिम्पियाधुरा पर्छ, जसलाई नेपालले चीन र भारतसँगको त्रिदेशीय विन्दु मान्दै आएको छ । तर, भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी लिपुलेक नाका हुँदै तिब्बत जाने सडक बनाएको छ र यस क्षेत्रमा सैन्य तथा सामरिक संरचना निर्माण गरेको छ ।

१० वर्षअघि पनि यी दुवै देशले यस्तो सहमति गर्दा नेपालले विरोध जनाएको थियो । सन् २०२० मा पूर्वी लद्दाखमा दुई एशियाली शक्तिराष्ट्रका सैनिकहरुबीच झडप भएपछि यो नाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि बन्द थियो । गत डिसेम्बरमा भारत र चीनले नेपाललाई जानकारीबि नै यो नाकाबाट कैलाश मानसरोवर यात्रामा जाने भारतीय तीर्थयात्री आवतजावतका लागि पुनः सुरु गर्ने समझदारी गरेका थिए । हालै उनीहरुले व्यापार सम्झौता गरेको बाहिरिएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो भाएको दाबी भारतले अस्वीकार गरेको छ ।