साउनमा चार करोड बजेट खर्च, ५ मन्त्रालयले तलब भुक्तानी गरेन

हेटौंडा- बागमती प्रदेशको ५ वटा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को साउन महिनामा कर्मचारीको तलबभत्ता भुक्तानी गरेको छैन ।आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको विवरण अनुसार पाँचवटा मन्त्रालयको चालुतर्फको खर्चसमेत शून्य छ । चालुतर्फ मन्त्रालयहरुका अनिवार्य दायित्वका शीर्षक भने रहने गर्छन्, जसमा पहिलो र ठुलो रकम कर्मचारीको तलब र भत्ता समावेश गरिएको हुन्छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालुतर्फको खर्च गरेका छैनन् ।

मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारीका तलब भत्ता भुक्तान भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा प्रदेश सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ३ करोड ८७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ जुन कुल बजेटको ० दशमलब ०६ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख रुपैयाँ गरी कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । साउनमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ कुल विनियोजित बजेटको ३ करोड १५ लाख ३४ हजार अर्थात् ० दशमलब १२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ ७२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

१४ वटा मन्त्रालय, आयोग तथा कार्यालयमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश लोकसेवा आयोगले खर्च गरेको छ । आयोगले कुल विनियोजित बजेटको ७ दशमलब १० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले विनियोजित बजेट खर्च गरेको छैन भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको पनि साउनको वित्तीय प्रगति शून्य छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटको ० दशमलब २८ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ५३ करोड ८० लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजनगरिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २१ करोड ९५ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये साउनमा २० लाख ४९ हजार रुपैयाँ अर्थात् ० दशमलब ९३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले ७७ करोड ९६ लाख ६२ हजार बजेटमा वित्तीय प्रगति शून्य छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ६३ करोड ४२ लाखमध्ये ० दशमलब ०३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७ अर्ब २८ करोड २१ लाख बजेटमा ० दशमलब ०१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ६२ करोड ११ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेटमा ० दशमलब २८ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख रुपैयाँमा खर्च शून्य छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये कुनै पनि शीर्षकमा खर्च भएको देखिँदैन ।

३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले ० दशमलब ०५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल विनियोजन ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाखमध्ये ० दशमलब २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कुल विनियोजित २४ अर्ब ८० करोड १९ लाखमध्ये चालुतर्फ ० दशमलब ४४ र पुँजीगततर्फ ० दशमलब ०३ प्रतिशत गरी कुल ० दशमलब ०४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । साउनसम्म अधिकांश मन्त्रालयको विकास बजेट प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समयमै योजनाको छनोट, टेन्डर प्रक्रिया तथा ठेक्का सम्झौता नगरी ढिलासुस्ती बढ्ने देखिन्छ ।