वन ऐन संशोधन हुँदै बागमती सरकारको राजश्व गुम्दै

हेटौंडा- बागमती प्रदेशले २०७६ देखि लागू गरेको राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन नगर्दा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । संघीय कानुनका केही प्रावधानसँग बाझिएकाले प्रदेशको ऐन अहिले निष्क्रिय छ । प्रदेशले तयार पारेको ऐनमार्फत् वनलाई व्यवस्थित गर्दै राष्ट्रिय तथा निजी वनबाट वनपैदावर बिक्री गरी राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संघीय कानुनसँग बाझिने दफाहरुका कारण प्रदेशको ऐन निष्क्रिय हुँदा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव केदार बरालले ऐन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वार्षिक १२ करोडदेखि १५ करोडसम्म राजस्व गुमिरहेको बताए ।

‘सामुदायिक वनबाट संकलन हुने राजस्वमा स्पष्टता नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । संविधानको मर्मविपरीत संघीय कानुनसँग बाझिने खालका प्रावधान भएका कारण संशोधन अपरिहार्य बनेको छ,’ उनले भने । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आर्थिक ऐनमा तोकिएको राजस्वसम्बन्धी प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको र त्यसका कारण पनि प्रदेशलाई ठुलो घाटा भएको बरालको भनाइ छ । प्रदेश वन ऐनमा रहेका वन क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण, उद्योगलाई जग्गाको भोगाधिकार दिर्ने जस्ता अधिकार प्रदेशमातहत राखिएको उनले बताए । ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि नयाँ सरकार गठन भएसँगै मस्यौदा नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाइएपछि संशोधन प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ ।

ऐन संशोधन नहुँदा प्रदेशले वार्षिक करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउने र वन व्यवस्थापनमा समेत कानुनी जटिलता उत्पन्न भएको सचिव बरालले बताए । प्रदेश वन ऐनमा रहेका वन क्षेत्रभित्रको बस्ती स्थानान्तरण, उद्योगलाई जग्गाको भोगाधिकार दिने, दण्डजरिबाना तोक्ने र धार्मिक वन हस्तान्तरण गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश सरकार मातहत राखिएको तर, संघीय ऐनले तिनलाई संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र राखेकाले प्रदेश ऐन कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

२०८१ असोजमा बागमती प्रदेशअन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले तत्काल प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । संघीय सरकारले जारी गरेको ऐनसँग अनुकूल हुने गरी ऐन संशोधनको व्यवस्था मिलाउन समितिले निर्देशन दिए पनि ऐन संशोधन हुन नसकेको हो । समितिका सभापति आनन्दकुमार श्रेष्ठले समितिको बैठकमा तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवाल र सचिव धीरेन्द्र प्रधानलाई संघीय ऐनसँग बाझिएका व्यवस्था तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । समितिले निर्देशन दिएको करिब एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।