कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीलाई विद्यार्थी संगठनको ज्ञापनपत्र
हेटौंडा- विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्न माग राख्दै आन्दोलित नेपाल शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकलाई १७ विद्यार्थी संगठनले चुनौती दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।विद्यार्थी संगठनले शिक्षक र निजी विद्यालय सञ्चालकको माग विपरीत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गर्न माग राख्दै सडक प्रदर्शनसम्मको आन्दोलनका कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । नेविसंघ, अनेरास्ववियू, अखिल क्रान्तिकारी लगायत विद्यार्थी संगठनले मंगलबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको थालनी गरेका छन् । उनीहरुले ८ बुँदे माग अघि सारेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारले कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत शिक्षामा अनिवार्य विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयन र बजेटका विषयमा शिक्षा, स्वास्थ्य समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेश विधेयक मौन छ । शिक्षालाई पूर्ण रुपमा सेवामुखी बनाउनुपर्ने विद्यार्थी संगठनको संयुक्त माग रहेको छ । ‘शैक्षिकक्षेत्रमा निजीकरण र व्यावसायीकरणले निम्त्याएको विकृति पूर्णरुपमा निर्मूल गरी शिक्षालाई व्यावसायिक नभई पूर्णरुपमा सेवामुखी क्षेत्रको रुपमा विकास गरी नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजान माग गर्दछौं,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।
नयाँ निजी शिक्षण संस्था खोल्न अनुमति दिने प्रावधान सदाका लागि बन्द गर्न आग्रह गरिएको छ । विधेयकमा निजी विद्यालय क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउने उल्लेख छ । निजी विद्यालय सञ्चालक प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसानलगायतले यसमा असहमति राख्दै सडक प्रदर्शनलगायत आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । शिक्षकको माग विपरीत विद्यार्थी संगठनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्न माग राखेका छन् । विधेयकले आन्तरिक र खुला ६०÷४० प्रतिशतका माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
शिक्षक महासंघले ७५ प्रतिशत आन्तरिक हुनुपर्ने दबाब दिदैं आएको छ । विद्यार्थीले शिक्षकको व्यावसायिक क्षमता विकासका लागि व्यवस्थित प्रशिक्षण, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई समेट्ने टिचर्स एकेडेमी स्थापना गर्न सुझाव दिएका छन् । माग पूरा नभए विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम गर्दै भदौ २४ गतेदेखि प्रदर्शन थाल्ने नेविसंघ सभापति दुजाङ शेर्पाले बताए । प्रतिनिधिसभामा भदौ २५ गते विद्यालय शिक्षा विधेयक छलफल र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुनसक्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।
