१० लाख भन्दामाथिका योजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत : रुख कटानका लागि ४ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता
हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले १० लाख वा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा बैठकले यो निर्णय गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवम् प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङले जानकारी दिए । उनका अनुसार १० लाख माथिका योजना ठेक्काप्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको हो । मन्त्रालयले भदौ १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । मन्त्री तामाङले निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
मन्त्री तामाङले आगामी बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देशनकारुपमा र धेरै पक्षको मूल्यांकन गरेर यो निर्णय लिएको बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले पनि हेटौंडामा भएको निर्माण व्यवसायीको स्वागत कार्यक्रममा १० लाख भन्दा माथिका योजना टेण्डरमार्फत् हुने बताएका थिए । उपभोक्ता समितिमार्फत् काम हुँदा धेरै समस्या भएकोले १० लाख भन्दा माथिका योजना टेण्डरबाट गरिने बताएका थिए । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न समिति पनि गठन गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा राजनीतिक समिति, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रशासन तथा विधेयक समिति र सामाजिक विकासमन्त्री कञ्चनचन्द्र वादेको संयोजकत्वमा आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरिएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिए । प्रदेशको प्रशासनिक संरचना निर्माणस्थलमा रुख कटानका लागि करिब ४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितताको लागि प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको छ ।
यसका लागि वन विकास कोषको रकम जम्मा गर्न स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा खुबीराम अधिकारीलाई सचिवका रुपमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र खानेपानी उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयको प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छतासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पठाउने निर्णय भएको हो ।
बैठकले मुख्यमन्त्री साहसिक तथा संस्कृति संरक्षण प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत् भक्तपुरको प्रसिद्ध जिब्रो छेड्ने जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहनस्वरुप प्रदेश सरकारले दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा जात्रामा जिब्रो छेड्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ्य उपचार तथा प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । यसअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी जिब्रो छेड्ने परम्पराको निरन्तरताका लागि काम गर्ने व्यक्तिको संख्या कम हुँदै गएको र निकट भविष्यमा यो जात्रा लोप हुन सक्ने खतरा रहेकाले प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री सुरेश श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
ऐतिहासिक जात्रालाई लोपोन्मुख सांस्कृतिक सम्पदाको रुपमा संरक्षण गर्न मन्त्रालयले यो निर्णय गरेको उनले बताए । मन्त्रालयको निर्णयअनुसार, भक्तपुरमा वर्षमा २ पटक आयोजना हुने ‘येंया पन्हीया मेय् प्वाः खनेगु जात्रा (जिब्रो छेड्ने जात्रा)’ मा सहभागी भई जिब्रो छेडाउने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिनेछ । यो रकम व्यक्तिको स्वास्थ्य उपचार तथा परम्परालाई निरन्तरता दिएबापत प्रोत्साहनका लागि उपलब्ध उनले बताए । जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले तीन दिन अघिदेखि केही नखाई व्रतबस्ने गर्दछन् । व्रत बसेदेखि जिब्रो नछेडेसम्म सुत्नसमेत नहुने र जिब्रो छेड्दा पीडा नहोस् भनेर सात दिनअघिदेखि नै नूनसमेत नखाने गरिन्छ ।
व्रत बस्नेले जिब्रो छेड्नुअघि शक्ति प्राप्तहोस् भन्ने कामनासहित विभिन्न देवीदेवताको पूजाआजा गर्ने गरिन्छ । जिब्रो छेड्ने पाँचो गणेशको पाटीमा पुगेपछि जात्राका नकर्मी नाइकेले जिव्रो छेड्ने व्यक्तिको जिव्रो छेडिदिन्छन् । एक महिना अगाडिदेखि तयार पारेर तेलमा डुबाएर राखेको फलामको १० इञ्च लामो सुइरो जिब्रोमा छेड्ने गरिन्छ । त्यसपछि जिव्रो छेड्ने व्यक्तिले महादीप बोकेर एक घण्टा नगरपरिक्रमा गरेर बोडेको महालक्ष्मी मन्दिरमा पुगेर सुइरो झिकेपछि जात्राको समापन हुने गर्दछ । यसपछि मात्र परिवारमा भोज खाने प्रचलन छ ।







