जलाधार व्यवस्थापन र जैविकविविधता संरक्षण प्राथमिकतामा

हेटौंडा- बागमती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री भरतबहादुर केसीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।बिहिबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दैैै मन्त्री केसीले ३७ बुँदामा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन र जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै पारदर्शी, जनमुखी र सम्मानजनक सेवा प्रवाहमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिएको मन्त्री केसीले बताए । मन्त्री केसीको प्रतिबद्धतापत्रमा वन डढेलो नियन्त्रणको लागि अग्निरेखा निर्माणदेखि स्वदेशी काठको प्रयोगसम्मका विषय उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री केसीले वन अपराध नियन्त्रणका लागि समुदाय तथा सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आधुनिक प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत् वन, वनस्पति र वन्यजन्तु संरक्षणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।

‘निजी जग्गा र राष्ट्रिय वनक्षेत्रबीच प्रष्ट छुटिने सीमाङ्कन गरी वनक्षेत्रको सुरक्षाको प्रबन्ध गरिनेछ’ उनले भने । मन्त्री केसीले वनको अतिक्रमित क्षेत्रलाई समुदाय तथा तीनै तहको सरकारको समन्वयमा अतिक्रमण हटाई वन कायम गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । क्वीक रेष्पोन्स टिम गठन गरी वनडढेली नियन्त्रण गरिने उनको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ‘वनक्षेत्रमा रहेका ज्वलनशीलपदार्थ हटाई यसबाट कम्पोष्ट मल बनाइनेछ’ उनले बताए । उनले दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वनस्पत्तिको स्वस्थानीय र परस्थानीय संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने बताए ।

संरक्षित वन क्षेत्रको समुदायमैत्री व्यवस्थापनको लागि संघ र स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूमिका खेल्ने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ लाई समयानुकुल संशोधन गरी वनक्षेत्रलाई आयआर्जन र रोजगारको क्षेत्रसँग जोडिने उनले बताए । ‘वृक्षरोपण गर्दा बहुउपयोगी र स्थानीय प्रजाति प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ’ उनले भने, ‘बहुउपयोगी विरुवा लगाई हुर्किएका विरुवा संख्याको आधारमा अनुदान दिने परिपाटी विकास गरिनेछ ।’

मन्त्री केसीले सरकारी संरचना र प्रदेश सरकारको अनुदानबाट निर्माण गरिने भवनहरुमा स्वदेशी काठको प्रयोगलाई अनिवार्य गरिने बताए । ‘प्रदेशका सबै जिल्लामा जिल्ला वनपैदावार आपूर्ति समितिको गठन तथा सञ्चालन गरिनेछ’ उनले भने । भौगोलिक र वातावरणीय विविधताअनुसार उपयुक्त प्रजातिको व्यवसायिक खेतीलाई प्रोत्साहन तथा प्रशोधन गरेर बिक्री वितरण र निर्यात सहज बनाईने मन्त्री केसीको प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्री केसीले भु तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यमा स्थानीय स्रोतको प्रयोग, कम खर्चिलो प्रविधि र बायो इन्जिनियरिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ ।

समुदायको सहभागितामा नदी प्रणालीमा आधारित एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने उनले उल्लेख गरे । ‘उपल्लो र तल्लो तटीयक्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई जलाधारको स्वच्छता र उत्थानशील क्षमता बढाइनेछ’ उनले बताए । तीनै तहका सरकारको पहलमा बाढी, पहिरो, भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बच्न पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने कामको थालनी गरिने उनले बताए । मन्त्री केसीले वनक्षेत्रमा भ्रष्ट्राचार शुन्यसहनशीलता र कार्यक्षेत्रमा हुने यौनजन्यहिंसा तथा सामाजिक विभेदमा शुन्यसहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिने बताए ।

प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन र वातावरण संरक्षण ऐनलाई समयानुकुल संशोधन गरी विधेयक तयार गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीहरु जारी गर्नको लागि आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ’ मन्त्री केसीले भने, ‘प्रदेशको वातावरण नीतिको निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ उनका अनुसार विगतमा सुरु भएको छोरोल्पा संवादलाई निरन्तरता दिइनेछ । यसैगरी प्रतिबद्धता पत्रमा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको कृषिका लागि हानिकारक वन्यजन्तु रातो बाँदर लगायत वन्यजन्तुको नियन्त्रण र व्यवस्थापनका उपाय खोज्न मन्त्रालयस्तरमा कार्यदल गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

वातावरण संरक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि डिभिजन स्तरका वातावरण संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको स्थापना एवम् विस्तार गरिने उनले बताए । प्रदेशको १ सय १९ वटै स्थानीय तहमा वन, वातावरण, वनजन्य उद्यम प्रवद्र्धन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण शाखा स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने उनले बताए । मन्त्री केसी श्रावण २० गते बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।