‘शताव्दी पारगरेका नागरिकलाई मासिक ५० हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्छ’

हेटौंडा-१०० वर्ष पुगिसकेका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५० हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका लागि पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाको टोलीले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा १०० वर्ष र सो भन्दामाथि उमेर समूहका ज्येष्ठनागरिकलाई मासिक भत्ता ५० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार यो समूहमा ३ हजार ५ सय ६६ जना ज्येष्ठनागरिक छन् । ज्येष्ठ नागरिकको उमेर समूहको वर्गीकरण अन्तर्गत ७० वर्षदेखि ७९ वर्ष समूहका करिव १० लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता ५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने, ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठनागरिकलाई मासिक भत्ता १० हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार ८० वर्षदेखि ८९ वर्ष समूहका ज्येष्ठनागरिक समूहमा एक लाख ८१ हजार तीन सय १४ जना ज्येष्ठ नागरिक छन् । पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले प्रतिवेदनमा ९० वर्षदेखि ९९ वर्ष समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता २५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को तथ्यांकअनुसार यो समूहमा २६ हजार ७ सय २९ जना ज्येष्ठ नागरिकको संख्या देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसका अतिरिक्त, विद्यालय र कलेजको पाठ्यसामग्रीमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने लगायत विषय समावेश गर्नुपर्छ । छोराछारीको मासिक कमाइको आवश्यकताअनुसार आमा बुबाले १० देखि २५ प्रतिशत पाउने कानून निर्माण गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको सम्पतीमा उहाँहरुकै राजीखुशीमा खर्चगर्न दिनुपर्छ । ज्येष्ठनागरिकसम्बन्धी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति तय गर्नुपर्छ । मुलतः ज्येष्ठनागरिकसम्बन्धीे स्रोतकेन्द्रको स्थापना र ‘प्रोफाइल’ तयार गरी उनीहरुमा निहित ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्छ ।’ बास्कोटाको सोचपत्रअनुसार केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको उपकरण, वार्ड र शैयाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक सय शैयाभन्दा माथिका सबै अस्पातलमा कम्तिमा पाँच वटा शैयासहितको ‘ज्येष्ठ नागरिक (जेरियार्टिक) वार्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको हालको १ लाखको बीमालाई क्रमशः १ लाख र १० लाख पु¥याउनु पर्छ । नेपाल सरकारबाट आर्थिकरुपमा विपन्न, बेवारिसे तथा विविध कारणले घरबारविहीन भएकाहरुका लागि वृद्धाश्रमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । आम ज्येष्ठ नागरिकको भेटघाट, अनुभवको आदानप्रदान, मनोरञ्जन लगायतका क्रियाकलापका लागि ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । कुनैपनि ज्येष्ठनागरिकले व्यवसाय वा स्वरोजगार गर्ने इच्छा देखाएमा ५ लाखसम्मको सरल ब्याजदरको ऋण दिनेगरी ज्येष्ठनागरिक ‘च्यालेन्ज फण्ड’ स्थापना गर्नुपर्छ ।

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुल वार्षिक बजेटको ५ प्रतिशत रकम ज्येष्ठ नागरिकको हितका लागि विनियोजन गनुपर्दछ । पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाले सरकारको थिंक ट्याक नीति तथा प्रतिष्ठानमार्फत् राज्यले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानस्वरुप ‘ज्येष्ठनागरिक राहत कार्यक्रम’ घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् । जसअन्तर्गत, अहिले मासिक ३ हजार पाइरहेका सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई एक महिनाको भत्ता बराबरको रकम नेपालीको महान पर्व दशैंअघि पाउने गरी बोनस दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेका छन् ‘कानूनले ६० वर्ष माथिकालाई ज्येष्ठनागरिक माने पनि मासिक भत्ता भने ७० वर्ष माथिकालाई मात्र दिने गरिएको छ । यो नीति कानूनी दृष्टिकोणबाट त्रुटिपूर्ण छ, यसमा पुनरावलोकन जरुरी छ ।’ तत्कालका लागि भने कानूनीरुपमा ज्येष्ठनागरिकको वर्गमा परेर पनि ज्येष्ठनागरिक भत्ता नपाउनेका लागि राज्यले हाल मुलुकभित्र रहेका १ सय १५ वटा वृद्धाश्रममा बसिरहेका करिव २ हजार ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक ५ हजारका दरले ३ महिनाको एकमुष्ठ १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने भनी राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासंघले सरकारसँग गरेको अनुरोधको पनि राज्यले सुनुवाइ गर्नुपर्ने बासकोटाले प्रतिवेदनमा समावेश गरेका छन् ।