लेखा समितिद्वारा स्थिर सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारलाई निर्देशन
हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बागमती प्रदेशको स्थिर सम्पत्तिको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।समितिले बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र मातहतका कार्यालयहरुको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण समग्रमा बागमती प्रदेशको स्थिर सम्पत्ति विवरण यथाशिघ्र पठाउन निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछानले प्रदेशको स्थिर सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन प्रदेशका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाएै निर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सरकारलाई बागमती प्रदेशसरकारको मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालयको भवन निर्माणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग एवम् उपलब्ध हुने स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गरी निर्माण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।
बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा विनियोजन भएका संस्थालाई दिने चालु अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन प्रचलित आर्थिक ऐन र कार्यविधिको अधिनमा रही स्पष्ट कार्यविधि एवम् निर्देशिका बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को विनियोजित बजेटमा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
लेखा समितिले बजेटको समुचित सदुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकसँग सरकारका विकास निर्माणलगायत सन्दर्भमा नागरिकसँग सार्वजनिक रुपमा सुझाव र गुनासा माग गर्ने भएको छ । बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटको निर्माणमा देखिएका कमिकमजोरी हटाउन बजेट निर्माण वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक सहितको प्रतिवेदन बनाउन समिति बनाएको छ । प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालको संयोजकत्वमा वसन्तप्रसाद मानन्धर र कृष्णप्रसाद सिलवाल रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको हो ।
