आन्दोलनको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरीः मानवअधिकार आयोग
हेटौंडा-राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि भएको प्रदर्शनमा तत्कालीन सरकारको कमजोरीका कारणठूलो क्षति भएको निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले शुक्रबार संक्षिप्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेको हो । ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापनाका एजेण्डासहित भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षति र घटनापश्चात मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले देशभर निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘प्रदर्शनको पहिलो दिनको पूर्वान्हमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भए पनि मध्यान्हपश्चात् आगजनीका घटना र प्रदर्शनकारीमाथि गोली प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएर घटना हिंसामा परिणत भएको देखिएको छ ।
पहिलो दिनको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएका कारण दोस्रो दिन अन्धाधुन्ध आगजानी र तोडफोड भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ ।’आगजनीबाट महत्वपूर्ण सरकारी भवन, पार्टी कार्यालय, निजी घर, व्यावसायिक भवन, शैक्षिक संस्था, सञ्चारगृह र प्रहरी कार्यालयमा अत्याधिक क्षति पुगेको देखिएको आयोगले भनेको छ । आयोगले आगलागी र तोडफोडका क्रममा केही व्यक्तिको जलेर मृत्यु भएको, सरकारी अभिलेख जलेको, भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको, सुरक्षाकर्मीका हातहतियार लुटिएको र कतिपय सामान चोरी र लुटपाट गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
शैक्षिक संस्थाहरुमा क्षति पुग्दा बालबालिकाको पठनपाठनमा बाधा उत्पन्न हुनुका साथै बालमनोविज्ञानमा समेत असर परेको आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘घटना हुनुपूर्व घटना हुनसक्ने सम्भावित कारणको आँकलन गर्न नसक्नु सरकारको गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । घटनापश्चात् सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर हुन जाँदा शान्तिसुरक्षामा थप चुनौती सिर्जना हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरक्षाकर्मीका भवन जलेर नष्ट भएको, प्रहरीका कतिपय भवन मर्मत÷निर्माण गर्न समुदायले सहयोग गरेको भएपनि सबै कार्यालय पुनर्निर्माण हुन नसक्दा सुरक्षालगायत प्रहरीबाट प्रदान गरिने सेवाप्रवाहमा बाधा उत्पन्न हुन पुगको छ ।
कारागार तथा बाल सुधारगृहबाट बाहिर निस्केका बन्दीहरुको फिर्ती तथा कारागार व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर समस्या देखिएको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउँदै शान्तिसुरक्षाको अवस्थालाई मजबुत बनाउन, आगजनी र तोडफोड भएका सरकारी संरचनाहरुको पुनर्निर्माणमा विशेष ध्यान दिन, व्यक्तिका क्षति भएका निजी सम्पत्तिहरुको आँकलन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
‘यस प्रकारका हिंसात्मक घटना हुनुका कारणको पहिचान गर्दै भविष्यमा यस प्रकारका हिंसात्मक घटना पुनः दोहोरिन नदिने वातावरण बनाउन आयोग नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्दछ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, विकसित परिस्थितिमा सरकारले चाल्ने सुधारका कदममा सहयोग पु¥याउन आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ ।’
