उच्च सुरक्षाबीच सिंहदरबार जल्नुमा पनि अनुसन्धान जारी

हेटौंडा- जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको बारेमा छानबीन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कारवाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएका छन् ।भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको अध्ययनका लागि मंगलबार मकवानपुर आइपुगेका अध्यक्ष कार्कीले प्रमाणका आधारमा
प्रहरीले तुरुन्तै कानूनी कारबाही अघि बढाउन सक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले फौजदारी अपराधका घटनामा प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने अधिकार संविधान र कानूनले प्रहरीलाई दिएको बताए । सर्वोचच अदालतका पूर्वन्यायाधीश कार्कीले २३ गतेको घटना जेनजी आन्दोलन भएकोर २४ गतेको घटना पूर्णरुपमा फौजदारी अपराध अन्तर्गत पर्ने उल्लेख गरे ।

‘२३ गतेको घटना एउटा आन्दोलनको क्रममा भयो । त्यो छुट्टै घटना हो तर, २४ गतेको घटना आगजनी, लुटपाट र डकैतीसहितको पूरै फौजदारी अपराध हो । यसमा कुनै विवाद छैन’ उनले भने, ‘यो घटना सबैले देखेको र आयोगले सोहीअनुसार छानबीन गरिरहेको छ । फौजदारी कसुरको अनुसन्धान गर्ने काम नेपाल प्रहरीको हो । हामीले घटनाको समग्र छानबीन गरी दोषीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो ।’ दुवै दिनका घटनालाई छुट्टाछुट्टै आयोगमार्फत छानबीन गर्नुपर्ने भएपनि सरकारसँग बजेट अभावका कारण एउटै आयोगबाट अध्ययन भइरहेको उनले बताए । दुबै दिनको घटनाको निष्पक्ष छानबीन गरेर कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया सहित सरकारलाई सुझाव दिने उनले बताए ।

आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्न सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट विवरण माग
गरिएको बताए । उनले क्षतिपूर्तिको दाबी प्राविधिक रुपमा प्रमाणित हुनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले सबै क्षेत्रबाट क्षतिको विवरण माग गरेका छौँ र व्यक्तिगतरुपमा पनि नोक्सानी व्यहोरेकाहरुलाई फाराम मार्फत् आवेदन दिन भनेका छौँ । घर जल्यो भनेर एक करोडको क्षति भयो भन्दैमा हुँदैन । त्यसको आधिकारिक निकायबाट प्राविधिक मूल्यांकन हुनुपर्छ ताकि भोलि अदालतमा पनि प्रमाण लागोस्,’ उनले भने । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार र जेलबाट भागेका कैदीका सम्बन्धमा वर्तमान कानुन अपर्याप्त रहेको अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।

यो विषय समाधानका लागि विशेष अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको उनले बताए । आयोगले कुनै पनि व्यक्ति वा पक्षलाई हेरेर नभई निष्पक्षरुपमा काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको अध्यक्ष कार्कीले बताए । ‘भ्रष्टाचारी हो भन्दैमा कसैको घर जलाउन पाइँदैन । अपराधी हो भनेर हामी आफैँले काट्न–मार्न पनि पाइँदैन । त्यसका लागि कानुन छ । कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेतमाथि आरोप सार्वजनिक भइरहेका सन्दर्भमा बोल्दै कार्कीले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण फेला परे मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बताए । २३ गतेको गोली कसरी चल्यो भन्ने विषयमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उच्चसुरक्षा व्यवस्थाबीच सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्नुमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । अध्यक्ष कार्कीले कानूनी शासन बलियो बनाउन प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि राज्यको अनुभूति नै नभएको बताएका छन् । उनले दुवै दिनका घटनालाई एउटैरुपमा हेर्न नमिल्ने भन्दै २४ गतेको आन्दोलन डकैती र घुसपैठमा परिणत भएको दाबी गरे । डकैती गर्नेसँग डराएर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले हालको असुरक्षा र
त्रासका कारण फागुन २१ गते तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन नसक्ने तर्क गरे ।

आफूहरुले कानूनको शासनमा विश्वास गरेर पर्खिएको भए पनि अब पनि आगजनी, लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने हो भने धैर्यताको बाँध टुट्ने पौडेलले चेतावनी दिए । त्यसैगरी हेटौंडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले २४ गतेको घटनालाई अत्यन्त गम्भीररुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले आन्दोलनमा बौद्धिक वर्ग भनिने समूहको समेत सहभागिता रहेको आरोप लगाइन् । प्रहरी, जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै नगरप्रमुख लामाले समाज कता जाँदैछ ? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेको बताइन् । आक्रमणकारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने उनको तर्क थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरु, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।