गैरसरकारी संस्था महासंघको गुनासो ःहामीमाथि नियोजित रुपमा भ्रम फैलाइयो
हेटौंडा- गैरसरकारी संस्था महासंघले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजमाथि नियोजितरुपमा हल्ला, भ्रम र आरोप फैलाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाजमाथिको नियोजित अविश्वास र लाञ्छना लोकतन्त्र, संविधान र मानवअधिकारमाथिको आक्रमण भएको बताएका हुन् । ‘गैरसरकारी संस्थाहरु राज्यका विपक्षी होइनन्, बरु राज्यका नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने साझेदार हुन् । नागरिक समाजमाथिको अविश्वास र निराधार आरोप लोकतन्त्रका मूल्य, सिद्धान्त र मर्ममाथिको प्रहार हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अभिव्यक्ति र संगठन स्वतन्त्रता, नागरिक सहभागिता र उत्तरदायित्वमाथि नियन्त्रणको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै देखिँदै आएको भन्दै महासंघले भनेको छ, ‘तर, पछिल्ला दिनमा जेन्जी आन्दोलनपछि केही राजनीतिक वृत्त, संचारमाध्यमका अभिव्यक्ति र व्यक्तिगत टिप्पणीबाट नागरिक समाज र संस्थाको भूमिकामाथिगरिएको टिप्पणीले नेपालमा नागरिक आन्दोलनले पु¥याएको योगदानको अवमूल्यन भएको महसुस गरिएको छ ।’ यस्ता प्रवृत्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेका राजनीतिक तथा नागरिकअधिकार कमजोर पार्ने, अविश्वास र संस्थागत संकट निम्त्याउने गम्भीर खतरा रहेको महासंघले औंल्याएको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरु लोकतन्त्र, संविधान, बहुलवाद, मानव अधिकार र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको महासंघले जनाएको छ । महासंघ, सदस्य संस्थाहरु तथा साझेदार विकास निकाय सधैं लोकतान्त्रिक मूल्य, संवैधानिक अभ्यास, राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति र स्थायित्वका पक्षमा दृढ रहेको महासंघले जनाएको छ । ‘जेनजी आन्दोलनका युवाले उठाएका माग न्यायोचित रहेको भन्दै मुलुकलाई भ्रष्ट्राचारमुक्त, उत्तरदायी बनाउन र सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय शासनप्रणाली र चुस्त अनुगमन प्रणाली तत्काल लागु गर्न महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना र सम्पत्ति क्षतिका घटनाप्रति घोर भर्सना गर्दै महासंघले यसमा संलग्नमाथि निष्पक्ष छानबीन गर्न महासंघले माग गरेको छ । यसका लागि गठन भएको आयोगलाई निष्पक्षरुपमा सत्यतथ्य सहित कुनै पूर्वाग्रह नराखी छानवीन गर्न र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी सहयोग गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा, सबै पक्षले अदालतको निर्णयलाई सम्मान र कार्यान्वयन गर्नु नै लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी भएको भन्दै महासंघले वर्तमान राजनीतिक जटिलतामाथि गम्भीर ध्यान दिँदै स्वच्छ, भयरहित र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार, परम्परागत र नयाँ राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज जेनजीबीच संवाद र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न आह्वानगरेको छ ।
