मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्न सबै जिल्ला प्रशासनलाई गृहको परिपत्र
हेटौंडा- मिटरब्याजसम्बन्धी गुनासो र उजुरी दर्ताका लागि जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गर्ने गरी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहमन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको प्रहरी नायवउपरीक्षक वा प्रहरीनिरीक्षक र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट प्रतिनिधि रहेको जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) क्रियाशील गराउने निर्णय गरिएको हो । आयोगको पदावधि सकिएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याजी) गुनासो तथा उजुरीको कार्य पुनः अघि बढाउन भन्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकाय (जिप्रका) हरुलाई जिल्लास्तरीय संयन्त्र गठन गरी क्रियाशील गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
यसअघि सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी तीनवटा आयोगको गठन गरेको थियो । गठन भएका आयोगको पदावधि सकिएपछि यससम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी लिने काम रोकिएका थिए । तीनवटा आयोगमध्ये पछिल्लो तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको अध्यक्षता बाबुराम रेग्मीले गरेका थिए । आयोगका सदस्यमा भरतबहादुर बोहरा र बद्रीप्रसाद भट्टराई थिए । रेग्मी नेतृत्वको आयोग २०८१ फागुन २६ गते गठन भई चैत्र १३ गतेबाट कार्यप्रारम्भ गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव प्रेमप्रसाद दाहालद्वारा जारी परिपत्रमा भनिएको छ, ‘केही जिल्लामा आयोगको पदावधि सकिएसँगै त्यस्ता जिल्लाहरु निष्क्रिय हुने गरेको देखिएकाले उक्त जिल्ला समितिले निरन्तररुपमा प्रभावकारी ढंगले कार्यसम्पादन गर्न गराउन हुँन निर्णय अनुसार अनुरोध गरिएको छ ।’ २०८० साउन १२ गते संघीय संसदबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा दफा २४९ ‘क’ थपगरी कानुनी व्यवस्था अनुसार मिटर ब्याज कारोबारलाई कसुरजन्य अपराध कायम गरिसकेको छ ।
रेग्मी आयोगमा प्राप्त पछिल्लो उजुरी (२०८२ असार १२ गते सम्म) मा, ४३ जिल्लाबाट कुल प्राप्त ४१,४०९ उजुरी दर्ता भएकोमा, ६,३९३ उजुरी तथा गुनासो फछ्र्यौट गरिएको छ भने अझै ३५,०१६ उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेको रेग्मी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
