सुशासन र पारदर्शीता स्वास्थ्य मन्त्रालयको मुख्य प्राथमिकता
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री किरण थापाले सुशासन र पारदर्शीतालाई मन्त्रालयले मुख्य प्राथमिकतमा राखेको बताएका छन् ।स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वास्थ्य निर्देशनालयको आयोजनामा आइतबारदेखि हेटौंडामा सुुरु भएको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा सम्पादित स्वास्थ्य कार्यक्रमको ३ दिने वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री थापाले मन्त्रालय मातहातका निकायलाई सुशासन कायम गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार कार्यालय प्रमुखलाई कोटेशनबाट साम्रगीहरु खरिद नगर्न उनले अनुरोध गरे । मन्त्री थापाले आवश्यक परेको अवस्थामा स्वीकृत लिएर मात्र कोटेशनको साम्रगी खरिद गर्न निर्देशन दिए । अन्यथाः कारवाहीको भागीदारी हुने चेतावनी दिए ।
मन्त्री थापाले पछिल्लो समय विचौलियाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रभाव पार्न खोजेको बताए । प्रदेश सरकारले भ्रष्टचार न्यूनीकरण गरेको सन्देश दिन पनि सामग्रीहरु टेण्डर प्रक्रियामार्फतखरिद गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री थापाले संघीयताकै कारण प्रदेशको स्वास्थ्यक्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरे । प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका अस्पतालको सुधारदेखि विशेषज्ञ सेवा सञ्चालनको लागि हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिरहेको उनको भनाई छ । मन्त्री थापाले प्रदेशको सबै जिल्लामा आयुर्वेद तथा वैकिल्पक चिकित्सालयको सेवा सुरु भएको बताउँदै चितवन र नुवाकोटमा इन्डोर सेवा समेत सुरु भएको उल्लेख गरे ।
केही दिनपछि मकवानपुरमा आयुर्वेद तथा वैकिल्पक चिकित्सालयको इन्डोर सेवा सञ्चालन गर्ने उनले जानकारी दिए । आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्रले १० वटा प्रकारका उत्पादन गर्दै आएको यसवर्षदेखि २१ प्रकारको औषधि उत्पादनको लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरिसकेको उनले बताए । मन्त्री थापाले तीनवटै तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा स्वास्थ्यक्षेत्रमा सोचअनुरुपको सुधार गर्न नसकेको बताए । स्वास्थ्यक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बजेट छुट्याए पनि समन्वयको अभावमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको उनको धारणा छ । मन्त्री थापाले कतिपय अवस्थामा कार्यक्रमहरु दोहोरो पर्ने र कतिपय कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको जिकिर गरे ।
तीनै तह एक भएर मात्र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सकिने बताउँदै मन्त्री थापाले भने, ‘स्वास्थ्यक्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुन्छ । संघीय ससर्त बजेट निकासा ढिलो भएर प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कि कार्यक्रम नराखौं कि समयमै बजेट निकासा गरौं ।’ तीनवटै तहको सरकार एक भएर अघि बढ्दा जनताले महसुस गर्ने स्वास्थ्यक्षेत्रमा काम गर्न सकिने उनको भनाई छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य उपचार मात्र नभएर ३५८ जनालाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा पढाउँदै आएको उनले बताए । अहिलेको सरकारको उद्देश्य आमनागरिकले स्वास्थ्य सेवा महसुस हुनेगरी पाउनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले काम गर्दै गरेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री थापाले कर्मचारीतन्त्रमा जबाफदेहिता बढाउन अबदेखि मन्त्रालय मातहतका सबै कर्मचारीको मासिक प्रगतिविवरण अनिवार्यरुपमा मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र चितवनजस्ता जिल्लामा धेरै निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक र डेन्टल क्लिनिकले दर्ता तथा नवीकरण नगरेको उनको भनाई छ । मन्त्री थापाले त्यस्ता संस्थालाई तत्काल प्रक्रियामा आउन आग्रह गरे । सम्बन्धित जिल्लाका जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखलाई नवीकरण नगर्ने संस्थाको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमार्फत् एमबीबीएस, एमडी, बीएससी नर्सिङ जस्ता शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको मन्त्री थापाको भनाई छ । कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को जनस्वास्थ्य, अस्पताल तथा आयुर्वेद कार्यक्रमको समग्र प्रगति, स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति सहित नेपालको समग्र स्वास्थ्य नीति तथा रणनीतिबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. सुमित्रा गौतमको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्बेश शर्मा, मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. प्रदीप ज्ञवाली, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला बागमती प्रदेशका निर्देशक डा. नारायण कार्की, स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. नरेन्द्रकुमार झा, स्वास्थ्य आपूर्ति ब्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. अर्जुन सापकोटा, जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख वसन्त अधिकारी, स्वास्थ्य तालिम केन्द्रका प्रमुख दीपक तिवारी लगायतको आतिथ्यता रहेको थियो ।







