७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने
हेटौंडा-सरकारले अन्तरिम अवधिका लागि हालकै आपूर्तिकर्तासँग ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरिएशन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् । राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो ।
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जाक्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयुक्त कार्यसमूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णयगरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्यसचिवमा दीपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
