हेटौंडाको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा भ्रष्टाचार, ९ जनाविरुद्ध मुद्दा
हेटौंडा- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौंडामा कोरोना भाइरसको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि विनियोजित दुई करोड रुपैयाँ बजेटबाट १३ प्रकारका सामग्री खरिद गर्दा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धीलाई हटाई महँगो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको पाइएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको हो । आयोगले केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा.अर्जुनप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखाअधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, रेफ्रिजेरेटर प्राविधिक रविकुमार महतो, बायोमेडिकल इन्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखानियन्त्रक कार्यालय हेटौंडाका तत्कालीन लेखाअधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की, आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज र कम्पनीका प्रोपाइेटर नवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाएको हो ।
अख्तियारका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि केन्द्रले ब्लुमुन मेडिटेक, ओएम सर्जिकल कन्सर्न, विकास सर्जिकल कन्सर्न र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइस जस्ता कम्पनीबाट दररेट संकलन गरी करबाहेक एक करोड ३६ लाखभन्दा बढी लागत अनुमान स्वीकृत गरेको थियो । सोही आधारमा बोलपत्र आह्वान हुँदाको अभिलेख अनुसार ८ वटा बोलपत्र परेको देखिएको आयोगले जनाएको छ । बोलपत्र मूल्यांकन समितिले कम मूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल र डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइसले उत्पादनकर्ता कम्पनीको नाम र कागजात पेस गरेपनि उत्पादन स्वीकृतिपत्रसम्बन्धी थप जानकारी नमागीकन अयोग्य ठहर गरेको आयोगले जनाएको छ ।
तर, जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पेस गरेका उत्पादन स्वीकृतिपत्रमध्ये नाइट्रिल पञ्जाका लागि पेश गरिएको कागजातमा अधिकृत व्यक्तिको नाम र हस्ताक्षर नभएको, साथै व्यक्तिगत सुरक्षा पोशाक, शल्यक्रिया मास्क र एन–९५ मास्कका लागि पेश गरिएको कागजातमा समेत हस्ताक्षर नभएको अवस्थामा पनि सो कम्पनीलाई सफल घोषित गरिएको आयोगको भनाइ छ । यसरी दोहोरो मापदण्ड अपनाई बदनियतपूर्वक चौथो कम मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसँग करसहित एक करोड २४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
कममूल्य कबोल गर्ने केएस इन्टरनेशनल, डिस्पोभान सिरिन्ज एण्ड मेडिकल डिभाइस र सनराइज सर्जिकल हाउसले क्रमशः कर सहित झन्डै ९८ लाख, एक करोड १० लाख र एक करोड १२ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको भएपनि योग्यताको जाँच नगरी प्रतिस्पर्धाबाट हटाइएका कारण सरकारी कोषमा ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको हानि भएको आयोगको ठहर छ । मूल्यांकन समिति, कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबीचको मिलेमतोका कारण विधिअनुसार कम लागतमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद हुन नदिई महँगो दरमा ठेक्का दिइएको आयोगले जनाएको छ ।उनीहरुविरुद्ध ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिबाना सजाय माग गर्दै सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
