हेटौंडामा सडक विस्तारका लागि टास्क फोर्स गठन : मंसिर २० गतेदेखि हेटौंडा बजारमा सवारीसाधन रोक लगाइने

हेटौंडा- जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा बुधबार बसेको कार्यालयप्रमुखहरुको बैठकले बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि विशेष टास्क टिम गठन गरेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरिएको टास्क फोर्समा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन् । टास्क फोर्सले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहनेछ । सडक विस्तारका क्रममा विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन लगायत सेवामा समस्या नआओस् भनेर सम्बन्धित निकायसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले बताए ।

टास्क फोर्सले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत सडकसीमा अतिक्रमण गरी बनेका स्थायी तथा अस्थायी संरचनामा रेखांकन गर्ने, रंग लगाउने तथा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने लगायत कार्य गर्ने प्रजिअ अधिकारीले बताए । प्रजिअ अधिकारीले प्रदेश राजधानी भएका कारण बस्न योग्य सहर बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको बताए । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेकाले अब यो कार्य रोकिन नहुने उनको भनाई रहेको छ । सुन्दर सहर निर्माणको अभियानमा सबै सकारात्मक भएर सहभागी बन्न उनले आग्रह गरे ।

सडक सीमाक्षेत्रभित्र पर्ने घरधनीहरु स्वयम्ले संरचना हटाइदिए सडक विस्तार सहज हुनेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अपेक्षा रहेको छ । सबैलाई जीतको अनुभूति हुनेगरी काम अघि बढाइने उनले बताएका छन् । लामो समयदेखि सूचना प्रकाशनमा मात्र सीमित हुँदै आएको सडक विस्तारकार्य यसपटक भने अघि बढ्ने निश्चित भएको छ । मंसिर २० गतेदेखि हेटौडाको मुख्यबजारमा सवारी आवागमनमा रोक लगाइनेहेटौडाको मुख्यबजारमा मंसिर २० गतेदेखि सवारी आवागमनमा रोक लगाइने भएको छ । हेटौंडामा हुने सडक विस्तार कार्यलाई सुचारु बनाउन बाइपास मार्गहरु तयार पार्ने प्रक्रिया तीव्र बनाइएको छ । बुधबार बिहान डिभिजन सडक कार्यालयका प्राविधिकसहित प्रजिअ अधिकारीले चौकीटोल हुँदै रातोमाटेसम्मको बाइपास सडकको अवस्था निरीक्षण गरेका थिए ।

बाइपास मार्गहरु निरीक्षण पछि आवश्यकता अनुसार सडक मर्मत गरी वैकल्पिकरुपमा यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । सडक विस्तारका कारण मुख्य बजारक्षेत्रमा सवारी चल्दा अवरोध हुने भएकाले २० गतेदेखि बजारभित्र सवारी आवागमन रोक्ने र वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गराउने तयारी भएको छ । काठमाडौंबाट–भैँसे हुँदै हेटौंडा आउने सवारीसाधनलाई चौकीटोल हुँदै राप्ती नदीउकास क्षेत्रबाट राप्ती पुल त्रिवेण्ीधाम भएर रातोमाटेतर्फ जाने व्यवस्था मिलाइने तयारी भएको छ । त्यसैगरी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग हुँदै पूर्वजाने सवारीलाई राप्ती पुलबाट दक्षिणकिनार हुँदै रातोमाटे, मदनभण्डारी लोकमार्ग र कान्तिलोकपथमार्ग हुँदै आउने सवारीलाई कमाने हुँदै रातोमाटे निस्कने गरी बजारक्षेत्रमा सवारी प्रवेश रोक्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । २० गते अगावै वाइपास सडक मर्मतको कार्य सक्ने तयारी भएको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सडक विस्तारका लागि कानूनी मार्गप्रशस्त गरिदिएकोले यसपटक सूचना मात्रैमा सीमित नरही २० गतेदेखि सडक विस्तारकार्य सुरुहुने डिभिजन प्रमुख अधिकारीले बताए । सूचनामा उल्लेख गरिएको समयावधिभित्र सडकसीमा खाली गर्न सबैलाई उनले आग्रह गरेका छन् । समयावधि भित्र संरचना नहटाए नियम अनुसार कार्य अघि बढाइने डिभिजनप्रमुख अधिकारीले बताए । हेटौंडाको सडक विस्तारक्षेत्रमा ५ सय ३० भन्दा बढी घर–टहरा रहेको सडक डिभिजनले जनाएको छ ।

कार्यालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म तथा बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडकको मध्येभागबाट २५÷२५ गज दायाँबायाँ निर्माण भएका स्थायी–अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । विगतमा २०६९ भदौ १५ गते १५ दिनभित्र २५ मिटरक्षेत्रमा अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको
थियो । तर, सूचनाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । रिटविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतल २०७६ कार्तिक ६ गते परमादेश जारी गर्दै अतिक्रमित संरचना हटाउन भनेको थियो ।

२०३४ पछि निर्माण भएका २५ मिटरमा पर्ने कुनैपनि संरचना भत्काउँदा सरकारले क्षतिपूर्ति दिन नपर्ने आदेशमा भनिएको छ । २०२१ देखि २०३४ को बीचमा १३ वर्षको अवधिमा ७ फिट जग्गामा बनाएको संरचना भत्काउँदा मात्रै क्षतिपूर्ति दिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सूचनामा तोकिएको समयसीमाभित्र अतिक्रमित संरचना हटाएको नपाइएमा सडक डिभिजनद्वारा हटाइने र सो वापत लाग्ने खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ एवं अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम संबन्धितबाट असूलउपर गरिने सडक डिभिजनले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन हेटौंडाले महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ–बायाँ दुवैतिर २५÷२५ मिटर कायम गरिएको जनाएको छ । तोकिएको सीमाभित्र सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घरटहरा वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले निषेध गरेको छ ।