दलीय शिक्षक संगठन खारेज गर्न नवनिर्वाचित सांसदको ध्यानाकर्षण

हेटौंडा- मकवानपुर क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित प्रशान्त उप्रेतीलाई थाहा नगरका एक प्रधानाध्यापकले दलीय शिक्षक संगठन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग सहित ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चम्पेश्वर आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विनोद सुवेदीले विभिन्न माग राखेर नवनिर्वाचित सांसद प्रशान्त उप्रेतीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । नवनिर्वाचित सांसद उप्रेती मतदातालाई धन्यवाद दिन निर्वाचन क्षेत्रको विभिन्न स्थानमा पुग्ने क्रममा थाहा नगर–१० विसिंखेलस्थित चम्पेश्वर आधारभूत विद्यालयमा उनी पुगेका थिए । उनलाई स्वागत एवं सम्मान गर्दै प्रधानाध्यापक सुबेदीले आगामी शिक्षा ऐनका लागि २० बुँदे सुझाव समेटेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।

पत्रको पहिलो बुँदामा ‘सबै दलसँग आस्थाराख्ने शिक्षक संघसंगठन खारेज’ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित पेशागत नेपाल शिक्षक संघ गठन गर्नुपर्ने र सम्पूर्ण शिक्षक, कर्मचारी अनिवार्य सदस्य रहने प्रावधान राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् । वडामा रहेका विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकबाट वडाशिक्षक परिषद गठन गर्ने, वडाबाट शिक्षकले चुनेका प्रतिनिधि बाट स्वतन्त्र पेशागत पालिका शिक्षक संगठन निर्माण, वडापरिषदले छनोट गरेका प्रतिनिधिबाट जिल्ला र प्रदेशमा समिति गठन गर्ने, जिल्ला प्रतिनिधिबाट केन्द्रीय समिति गठनको प्रावधान हुनुपर्ने र तीनै तहका सरकारबाट निर्वाचन गराउने पद्दति कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘चाहे उद्योग होस् वा विद्यालय जति राजनीतिक दल छ, त्यति भातृ संगठन गठन छ, त्यसैले सबै ठाउँ विग्रेको छ’ शिक्षक सुबेदीले भने, ‘कुनैपनि विद्यालय, सरकारी कार्यालय होस वा उद्योगमा खोलिएका दलीय संगठन खारेज गर्नुपर्छ । खारेज गरिसकेपछि अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता, ट्रेड युनियन अधिकार र राज्यसँग जायज माग प्रस्तुत गर्नका लागि संघसंगठन चाहिन्छ । त्यसका लागि दलगत हैन, पेशागत स्वतन्त्र संगठन बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ रास्वपाको वाचापत्र २०८२ मा
सरकारी सेवाभित्रको दलगत टेड युनियन व्यवस्था खारेज गरी प्रशासनलाई पूर्णरुपमा पेशागत, तटस्थ र उत्तरदायी बनाउने उल्लेख छ ।

सरकारी कर्मचारीले कुनैपनि प्रकारका भ्रातृसंगठन निर्माण नगर्ने ब्यवस्था गर्ने रास्वपाले प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता लिएर राज्यका निकायका विभिन्न ओहदामा बसेर राज्य र संविधानप्रति नभई आफ्नो मातृराजनीतिक दलप्रति निष्ठा राख्दै काम गर्नु राष्ट्रपति अनैतिक र दण्डनीय कृत्य हो । राज्यसंयन्त्र कुनै दलको शाखा कार्यालय होइन, यो सम्पूर्ण नागरिकको साझा संस्था हो’ सुबेदीले भने । पदीय जिम्मेवारी पुरा नगर्ने पेशागत पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने, शिक्षाका हरेक गतिविधिमा, नीति निर्माणमा, समितिमा शिक्षक प्रतिनिधिको भूमिकामा सुनिश्चितता हुनुपर्ने, ट्रेडयुनियन अधिकार शुनिश्चिताको लागि शिक्षक, कर्मचारी एकतामा सहयोग गर्नुपर्ने शिक्षकको धारणा छ ।

सबै तहका शिक्षक संघले हरेकवर्ष अनिवार्य साधारण सभा गरी शिक्षा सुधारका प्रतिवेदन पारित गरी लागु गर्नुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोगको अंग बनाउनु पर्ने सुबेदीको माग छ । विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको भूमिका प्रष्ट तोकी जिम्मेवारी दिनुपर्ने, स्वतन्त्र विज्ञ समूहको सल्लाहबमोजिम नीतिनियम बनाउनु पर्ने, शिक्षाका हरेका प्रशासकीय पदमा शिक्षकबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, शिक्षकलाई संघ सरकार मातहतमा राख्नुपर्ने, बौद्धिक क्षमताको आधारमा मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकको आत्माबल कमजोर बनाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको माग छ ।