८ महिनामा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च
हेटौंडा-चालु आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्र बाँकी हुँदा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ दशमलब ३१ प्रतिशत मात्रै बजेटखर्च गर्न सकेको छ ।कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलब ३१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । आर्थिक वर्षको बाँकी ४ महिनामा सरकारले ७७ दशमलब ६९ प्रतिशत बजेटखर्च गर्नुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पुँजीगतखर्चको अवस्था निकै नाजुक देखिएको छ । पुँजीगत बजेटतर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये जम्मा ७ अर्ब ९ करोड १८ लाख अर्थात् १७ दशमलब १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८३ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट अझै खर्च हुन सकेको छैन ।
चालुखर्च भने तुलनात्मक रुपमा बढी गरेको छ । चालुतर्फको २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९९ हजार बजेटमध्ये ३० दशमलब ५६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ९५ करोड ९० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । नवयुवा आन्दोलनका कारण प्रदेश सरकारका संरचनाहरु क्षतिग्रस्त भएको, प्रदेश सरकारका निकायले राम्ररी काम गर्न नसकेको र बजेट कार्यान्वय हुन नसक्दा प्रदेश सरकारको खर्च कम देखिएको मन्त्रालयका अधिकृत सुरज पौडेलले बताए ।त्यसैगरी मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले बजेटखर्च कम देखिएपनि काम नभएको भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । जेनजी आन्दोलन, चाडपर्व, पार्टीका अधिवेशन, निर्वाचनलगायतको कारण विगतको तुलनामा बजेटखर्च कम देखिएको उनको धारणा छ । बजेटखर्च प्रणालीलाई सुधारगर्न संघीय सरकारसँग समन्वयर सहकार्य गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
प्रदेश सरकारका १३ मन्त्रालय तथा मातहतको निकायमध्ये सबैभन्दा बढी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक बजेटको ३८ दशमलब ४५ प्रतिशत अर्थात् २७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले १ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ ३७ दशमलब १० प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ३४ दशमलब ५३ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २३ दशमलब ४६ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । पूर्वाधार विकासतर्फको सम्पूर्ण काम गर्दै आएको यो मन्त्रालयले ८ महिनामा ५ अर्ब ५ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले १ करोड १८ हजार रुपैयाँ अर्थात् २५ दशमलब १७ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३ दशमलब २४ प्रतिशत, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले १४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २२ दशमलब ७२ प्रतिशत बजेटखर्च गरेको छ ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३८ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात् १७ दशमलब ७५ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १ अर्ब २९ करोड ६ लाख रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलब ७१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १७ करोड २७ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३३ दशमलब ३९ प्रतिशत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले २४ करोड ५६ लाख अर्थात् ७ दशमलब ६३ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ अर्ब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २८ दशमलब २२ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२ करोड १७ लाख अर्थात् १२ दशमलब ०७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २० दशमलब ९० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
प्रदेश व्यवस्थापिकाले १० करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७ दशमलब ९२ प्रतिशत, प्रदेश लोकसेवा आयोगले ३ करोड ७९ लाख रुपेयाँ अर्थात् ४३ दशमलब ८५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले ९२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३७ दशमलब १० प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको चालु र पुँजीगतखर्च निकै न्यून छ भने कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र विविध शीर्षकमा छुट्ट्याइएको ४ अर्ब ४२ करोडभन्दा बढी फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन सकेको छैन ।
