अवैध उत्खननमा पाँचजनालाई वनमुद्दा

हेटौंडा- मकवानपुरको बकैया गाउँपालिकामा अवैध चुनढुंगा उत्खनन प्रकरणमा डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरले पाँचजनालाई दोषी किटान गर्दै वनमुद्दा लगाएको छ ।चुनढुंगा उत्खननका लागि राष्ट्रिय वनक्षेत्र मासेर सडक खनिएको र सडक खन्दा निस्कएको माटोले बोटबिरुवा मासिएको सबडिभिजन वन कार्यालय बकैयाको स्थलगत जाँचबुझ अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाएर वनमुद्दा चलाइएको हो । जसमध्ये चारजना जग्गाधनी र एकजना व्यवसायी रहेका छन् । कित्ता नम्बर १३२ का जग्गाधनी सुकुलाल नेसुर, धनबहादुर घलान र प्रेमबहादुर मुक्तानलाई पक्राउ गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) बमोजिम कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको दाबीसहित डिभिजन वनले मुद्दा चलाएको हो ।

नेसुर एक लाख र धन बहादुर र प्रेमबहादुर ५०–५० हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएको डिभिजन वनले जनाएको छ । अर्का जग्गाधनी वीरबहादुर घलान र व्यवसायी प्रकाश गौतम फरार रहेको र उनीहरुको खोजी भइरहेको डिभिजन वनप्रमुख राकेशप्रसाद चन्द्रवंशीले जानकारी दिए । अनुसन्धान प्रतिवेदनमा प्रतिवादी सुकुलाल नेसुरले कित्ता नम्बर १३१ र १३२ का अन्य जग्गा धनीबाट मञ्जुरीनामा लिई चुनढुंगा उत्खनन गरेको र यो कार्यका लागि सडक निर्माण गरेको दाबी गरिएको छ । धनबहादुर र प्रेमबहादुरले नेसुरलाई मञ्जुरीनामा दिएर चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएका थिए ।

‘सुकुलाल नेसुर र श्रीॐ अटुट कन्स्ट्रक्सन प्रालि हेटौंडा–१६ ले आफूखुशी एस्काभेटर प्रयोग गरी यो सडक थप चौडा पारेको, प्रतिवादी वीरबहादुर घलानको कित्ता नम्बर १३१ र राष्ट्रिय वनक्षेत्र हुँदै ५÷६ मिटर चौडाइ र १९१ मिटर लामो सडक खन्ने क्रममा राष्ट्रिय वनक्षेत्रमा पर्ने कालीकाठडाँडा र कित्ता नम्बर १३१ को उत्तरक्षेत्रमा सर्भे लाइनभन्दा बाहिर खनिएको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बयान र प्रमाणबाट प्रतिवादीहरु जग्गाधनी नेसुर र ॐअटुट कन्स्ट्रक्सन प्रालि हेटौंडा–१६ ले विनाअनुमति राष्ट्रिय वन फँडानी गर्ने र खानीजन्यपदार्थ उत्खनन गर्ने कार्य गरी वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएकोले उनीहरुलाई सोही ऐनको दफा ५० (३) बमोजिम सजाय माग गर्दै जिल्ला न्यायाधीवक्ता देवेन्द्रराज आचार्यबाट मकवानपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो । अन्य प्रतिवादी धनबहादुर, प्रेमबहादुर र वीरबहादुरले नेसुरसँगको मिलोमतोमा निजलाई यो कसुर गर्न दुरुत्साहन गरी कि.नं. १३१ र १३२ को जग्गाबाट ढुंगा उत्खनन गरी बिक्री गर्न मञ्जुरीनामा दिई सोही ऐनको दफा ५४ बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको दाबीसहित उनीहरुलाई पनि सोही ऐनको दफा ५४ बमोजिम सजाय माग गरिएको छ ।

पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम क्षतिपूर्ति शुल्क निर्धारण गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गराउन दाबीसहितको मुद्दा दायर गरिएको डिभिजन वनप्रमुख चन्द्रवंशीले जानकारी दिए । तास्वास कोलखोप पहुँच सडक २०७८ सालमै गाउँपालिकाले निर्माण गरेको थियो । बकैयाको १२ नम्बर वडा कार्यालयले पाँच लाख बजेटमा चौडाइ ३ मिटर र लम्बाइ २०११ मिटर सडक आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा निर्माण गरेको हो । यो सडक नेसुरलगायत निर्माण कम्पनीले आफ्नै पहलमा सडक स्तरोन्नति गरेको डिभिजन वनले जनाएको छ । नेसुरले २ वर्षसम्म पहलगर्दा पनि पालिकाबाट सडक स्तरोन्नति नभएकोले आफ्नै पहलमा हिँडडुल गर्न र चुनढुंगा ओसारपसार गर्न बाटो बनाएको बयानमा भनेका छन् ।

के थियो अवैध चुनढुंगा उत्खननको घटना ?

मकवानपुरगढी गाउँपालिका र बकैया गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रमा पर्ने चपकीखानीक्षेत्रको पूर्वतर्फबाट महिनौंदेखि अवैधरुपमा चुनढुंगा उत्खनन भइरहेको थियो । बकैया गाउँपालिका कार्यालयकै मिलेमतोमा १२ नम्बर वडाको चपकी खानीक्षेत्रको पूर्वतर्फबाट निजी जग्गाको नाममा कानुनविपरीत निरन्तर चुनढुंगा उत्खनन र बिक्री भइरहेको हो । चुनढुंगा रहेको भूभाग सरकारको सम्पत्ति हुने र उत्खनन गर्न खानी तथा भूगर्भ विभागको स्वीकृति अनिवार्य रहेको कानुनी व्यवस्था रहेकोमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन भइरहँदा ‘पालिका अध्यक्षको मिलेमतोमा चुनढुंगाको अवैध उत्खनन’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले गत १९ मंसिरमा सव डिभिजन बकैयाका प्रमुख वन अधिकृत शरु श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली खटाएको थियो । डिभिजन वनप्रमुख चन्द्रवंशीका अनुसार २० कात्तिक २०८० मा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खानी विभागको सहमतिमा मात्रै उत्खनन गर्न गाउँपालिकालाई लिखित पत्राचार गर्दा पनि पालिकाले अटेर गरेको पाइएको थियो । अवैध उत्खननमा गाउँपालिका नै दोषी देखिँदा पनि डिभिजन वनले उन्मुक्ति दिएको छ ।

गाउँपालिकाको २०८२ असोज २९ गतेको कार्यपालिका बैठकले वडा नम्बर १२ स्थित चपकीक्षेत्रको सुकलाल नेसुरको नाममा रहेको (कित्ता नम्बर १३२ को ११ रोपनी ६ आना २ पैसा ३ दाम) जग्गामा ढुंगामाटो भनेर चुनढुंगा उत्खनन तथा ढुवानी गर्न अनुमति दिएको हो । तर, जग्गाधनी नेसुरले निर्माण कम्पनी लगाएर माटो भन्दै चुनढुंगा उत्खनन गरी बिक्री गरिरहेका थिए । खानी तथा खनिजपदार्थ ऐन २०४२ को दफा ३ मा ‘नेपालभित्र निजी वा सरकारी स्वामित्वमा रहेको जुनसुकै जमिनको सतह वा भूगर्भभित्र रहेको वा पाइएको सम्पूर्ण खनिजपदार्थ नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुनेछ’ भनिएको छ ।

खनिज उत्खनन कसले गर्न दिने भन्ने खानी तथा खनिजपदार्थ नियमावली २०५६ को नियम १४ को उपनियम (१) र (२) तथा अनुसूची ७ ले प्रष्ट पारेको छ । गाउँपालिकाले चुनढुंगालाई सामान्य ढुंगामाटो भनेर परिभाषित गर्न खोजे पनि कानुनले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । खानी तथा खनिज नियमावली २०५६ को नियम ३ को अनुसूची १ अनुसार चुनढुंगा ‘अधातु खनिज’ अन्तर्गत पर्छ र यसलाई महत्वको आधारमा बहुमूल्य खनिज मानिन्छ ।महाभारत पर्वत शृंखलामा पर्ने अधिकांश डाँडामा चुनढुंगा छन् । पश्चिमी क्षेत्र राक्सिराङदेखि भीमफेदी, मकवानपुरगढी, बागमती र बकैया गाउँपालिका पहाडमा चुनढुंगा प्रशस्तै पाइन्छ । यी क्षेत्रमा हेटौंडामा रहेका सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग रनिजीक्षेत्रको शिवम् सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टका खानी छन् ।