बागमतीको प्रशासनिक संरचना निर्माणको बाटो खुल्यो

हेटौंडा- संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षपछि बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गाप्राप्ति प्रक्रिया टु·िएको छ । २०७६ देखि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको योजनालाई संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुङ्याएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो । २०७४ सालमा प्रदेश संरचना बने ५ जना मुख्यमन्त्री र ८० भन्दा बढी मन्त्री बागमती प्रदेशले पाइसकेको छ । अहिलेसम्म आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालय साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ । विगतका सरकारले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरेपनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ र १७ मा प्रस्तावित ३१.०२ हेक्टर वनक्षेत्रको जग्गा प्राप्त भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार यो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २२६ वटा रुख तथा पोल हटाउन संघीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ । रुख कटानको केही प्रक्रिया र वन विभागसँग सम्झौता पछि फिल्डमा काम सुरुहुने उनले बताए । जग्गाप्राप्ति गर्दा यो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखको संरक्षण तथा वृक्षरोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेकाले छिटै अरु प्रक्रिया सकिने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदको भदौमा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रकम ‘वनकोष’मा जम्मा गर्ने निर्णयसहित सहमति गरिसकेको सचिव मरहठ्ठाले बताए । सुरुमा १४ वटा मन्त्रालय अट्ने गरी ‘सिंहदरबार मोडल’मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिए पनि हालको आवश्यकता र प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै यो डिजाइनमा केही परिमार्जन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघिसारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजीगरेपनि उनले त्यसलाई निकर्षमा पु¥याउन सकेनन् ।

‘हाम्रो प्राविधिक टोलीले साविकको डिजाइनलाई थोरै परिमार्जन गर्दैछ, ताकि संरचना थप आधुनिक, प्रभावकारी र कमखर्चिलो होस्,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि खरिद (ठेक्का) प्रक्रिया सुरुगर्ने लक्ष्य राखेको सचिव मरहठ्ठाले बताए । रुखकटान सकिएलगत्तै टेण्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । डिजाइन परियोजना सहित निर्माणकार्य थालिने र यो सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय एकै स्थानबाट सञ्चालन भई सेवाप्रवाहमा सहजता आउने उनले प्रस्ट पारे ।

यसरी सुरु भएको थियो संरचना निर्माणको योजनातत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघिसारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजीगरेपनि उनले त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन् ।त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि यसबारे प्रयास भयो तर, जग्गाप्राप्तिको प्रक्रिया टु·ोमा पुग्न सकेन । हेटौंडा–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारले पटकपटक संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पछिल्लो समय संघीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गाप्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले यो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गाप्राप्तिका लागि संघीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन, सुरक्षानिकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहारकेन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ईआईए गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रुखकटान बापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षरोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वनकोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको हो । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडागरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ ।आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वनक्षेत्र पर्छभने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ ।