जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो प्रदेशसभा : दलका शीर्ष नेताहरुले गरे सम्बोधन

हेटौंडा- बागमती प्रदेशसभाको बैठक मंगलबार हेटौंडामा बसेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक बैठक डाकीएको हो । जेनजी आन्दोलनमा प्रदेशसभाको नयाँ र पुरानो दुबै भवन जलेको थियो । हेटौंडा उपमहानगरको भवनमा बैठक राखीएको हो । प्रदेशसभाको बैठकमा दलका नेताहरुले सम्बोधन गरे । सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले प्रदेश सचिवहरुलाई छोटोछोटो समयमा सरुवा गरेकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहतर्फ इंगित गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान प्रधानमन्त्री आफैँले विगतमा स्थानीय तह (मेयर) को नेतृत्व गर्दा प्रशासनिक झमेला र अधिकारको अभाव भोग्नुभएको स्मरण गर्दै प्रदेशको पीडालाई नजिकबाट बुझ्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र सचिवहरुको पदस्थापन गर्दा कम्तिमा दुई वर्षको कार्यकाल सुनिश्चित गरिदिने र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न आग्रह गरे । समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व नै गणतन्त्रको मर्म भएकाले प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर संघीयतालाई बलियो बनाउन र जनताका आकांक्षा पूरा गर्न तयार हुनुपर्ने उनले बताए । मुख्यमन्त्री बानियाँले वर्तमान संघीय सरकार संघीयताप्रति पूर्णप्रतिबद्ध रहेको र प्रदेशले पाउनुपर्ने संवैधानिक अधिकार अब छिट्टै प्राप्त हुने बताए । उनले संघीय सरकार र प्रधानमन्त्रीको सकारात्मक सोचका कारण प्रदेश सरकार अब अधिकार सम्पन्न हुने बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानले प्रदत्त गरेका तर, अहिलेसम्म प्रदेशले पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न नपाएका अधिकार अब ‘फास्ट ट्रयाक’ मा प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरे । ‘संघीयता र समावेशी व्यवस्थाको स्थायित्वका लागि वर्तमान संघीय सरकार प्रतिबद्ध छ । हिजोका विभिन्न आन्दोलन र उतारचढावपछि बनेको यो सरकारले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकतामा राखेकाले अब प्रदेशका अधिकार केन्द्रमा रोकिने छैनन्’ उनले भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हिजो मेयर हुँदा भोग्नुभएको अप्ठ्यारो र विडम्बना हामीले सुनेका छौँ । त्यसैले उहाँले अहिलेको संघीयताको मर्म र सातवटै प्रदेशले भोगिरहेको कर्मचारी तथा प्रशासनिक समस्यालाई बुझेर छिट्टै समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारमुक्त र जनमुखी काम गर्न दृढ संकल्पित रहेको बताउँदै संघीय सरकारको सहयोगमा प्रदेशको विकास र अधिकार प्राप्तिको यात्राले अब गति लिने मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवम् पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले संसद्बाट पारित भएको बजेटमा ‘कैँची’ चलाएर विधिको शासन उल्लङ्घन गरेको बताए । उनले सरकारले रातो किताबमा परेका योजनाको बजेट कटौती गरेर कार्यकर्तामुखी योजनामा रकमान्तर गरेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे ।

नेता जम्कट्टेलले जेनजी पुस्ताले उठाएका मुद्दा र आन्दोलनले सुशासनको माग गरिरहेको बेला सरकार भने कुशासनको बाटोमा लागेको बताए । सरकारले ल्याएको बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्ड र विकासका कार्यक्रमको बजेट कटौतीको गरेको उनले बताए । सरकारले चालुतर्फ २ अर्ब ३१ करोड र पुँजीगततर्फ ५ अर्ब २८ करोड गरी कुल ७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजित बजेटबाट कटौती गरेको उनको भनाई छ । ‘जनताले सुशासन चाहेका छन् । तर, सरकार आफैँले सुशासन बिगारेर कुशासनको बाटो रोजेको छ । विगतको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ ।’

उनले भने, ‘असार १ गते संसद्मा पेस गरेर पास भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न उपभोक्ता जाँदा बजेट जिरो छ । यो कस्तो शासन हो ? बजेट बनाउने र कार्यक्रम पास गर्ने पहिलो अधिकार संसद्को हो । क्याबिनेटले धमाधम बहुवर्षीय योजना निर्णय गर्दै जाने यो गलत बाटो हो ।’ नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर काम गर्दा प्रदेशको प्रशासनिक संयन्त्र नै भताभु· हुने बताए । उनकाअनुसार प्रतिपक्ष दल जिम्मेवार रहेको र सरकारलाई सघाउन तयार रहेको बताए ।

प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले विधिको शासनलाई सर्वोपरि राखेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । कानुन र विधिको पालना नभएसम्म सुशासन सम्भव नहुने उनले बताए ।पूर्वमुख्यमन्त्री लामाले कर्मचारी प्रशासनमा देखिएको अस्थिरताप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । संसद्को सर्वोच्चताको मुद्दा उठाउँदै क्याबिनेटले संसद्लाई बाइपास गर्न नहुने उनले बताए । ‘कर्मचारीको छिटोछिटो सरुवा हुँदा काम गर्ने वातावरण बिग्रन्छ । कमसेकम प्रमुखसचिवलाई एक वर्षसम्म नचलाईकन राख्ने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘संसद्ले पास गरेको बजेट र योजनालाई क्याबिनेटले काट्ने वा हेरफेर गर्ने परिपाटी गलत हो । संसद्ले जे पास गरेको छ, त्यसैलाई आधार मानेर सरकार चल्नुपर्छ । संसद्लाई बाइपास गर्नुहुँदैन ।’

उनले बढ्दो महँगी र पेट्रोलियमपदार्थको मूल्यवृद्धिको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पूर्वमुख्यमन्त्री लामाले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण मूल्य बढेपनि संघीय सरकारले मूल्य नियन्त्रणमा विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रविधिको प्रयोग र ईबिडिङलाई प्रभावकारी बनाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नसकिने बताए । उनकाअनुसार ठुला लगानी भएका आयोजनालाई कानुन बनाएर थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने र धेरै डाक्टर तथा इन्जिनियर उत्पादन गर्ने गरी शैक्षिकक्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पूर्वमुख्यमन्त्री लामाले जनप्रतिनिधि आफैँ सुध्रिएमात्र समाज र व्यवस्था सुध्रने भन्दै सबैलाई इमानदारीपूर्वक काम गर्न आग्रह गरे ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले वर्तमान संघीय सरकार अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको र राजनीतिक प्रतिशोधमा उत्रिएको आरोप लगाए । नेता थपलियाले सरकारका पछिल्ला गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताए । नेता थपलियाले पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि सरकारले बिना अनुसन्धान प्रतिशोधपूर्ण ढंगले कारबाही अघि बढाएकोमा आपत्ति जनाए ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको स्वागत गर्दै नेताको शीघ्र रिहाइको माग गरे । सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै थपलियाले शैक्षिक परामर्श केन्द्र बन्द गर्ने र फेरि खोल्ने जस्ता निर्णयले सरकारको अपरिपक्वता र अस्थिरता छताछुल्ल भएको बताए । कार्यालय समय ९ बजे बनाउने र आइतबार बिदा दिने निर्णय व्यवहारिक पक्ष नहेरी हचुवाका भरमा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने कार्य निन्दनीय र आपत्तिजनक छ । यो सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति र असंवेदनशीलताको प्रत्यक्ष उदाहरण हो,’ उनले भने ।

उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा सरकारको मौनताप्रति प्रश्न गरे । वैदेशिक ऋण नलिने प्रतिबद्धता जनाएर अहिले सहुलियत ऋण स्वीकार्नु जनतालाई ठग्नु मात्र भएको उनले बताए । उनले परिणाममुखी कार्यसम्पादनका लागि सरकारलाई सुझाव दिए । राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बढ्दो महँगी र आर्थिक संकटबारे सरकारलाई मौन रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले पद अस्थायी हुने र कानुनमात्र स्थायी हुने भन्दै सरकारलाई घमण्ड त्याग्न आग्रह गरे । प्रदेश सरकारले संसद्बाट पारित भएका १ हजार ६७१ वटा योजनामा ‘कैँची’ चलाएको भन्दै नेता थापाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

‘मैले यही रोष्टमबाट चुनौती दिएको थिएँ, सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर जनताको आवाज थुन्न सकिँदैन । सरकारले १९ गते बन्द ग¥यो तर, २३ गते खोल्न बाध्य भयो । जनता जनार्दन हुन् । उनीहरुलाई कहिल्यै कम नआँक्नुस् ।’ उनले भने, ‘७२ रुपैयाँको पेट्रोल २०२ पुग्यो, ११० को केरा २८० पुग्यो । सरकार के हेरेर बसेको छ ? मध्यपूर्वको लडाइँले नेपाली दाजुभाइ जोखिममा छन्, रेमिट्यान्स घटेको छ । यस्तो बेला सरकार जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएर रमाउन मिल्छ ? संसद्ले अपनत्व लिएका योजनालाई एउटा मन्त्रीले काट्न मिल्छ ? यदि योजना कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भने सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ । हामीलाई पटकपटक झुटो बोल्ने बनाइयो, जनतासँग हामीले के मुख देखाउने ?’उनले विधिको शासन र संविधानको सर्वोच्चता कायम गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गर्दै राप्रपा जनताको पक्षमा जुनसुकै त्याग गर्न तयार रहेको बताए ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईले नेपालको इतिहासमै यतिबेला वैदेशिक हस्तक्षेप चरमबिन्दुमा पुगेको बताएका छन् । उनले विदेशीशक्तिले प्रत्यक्षरुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हात हाल्दा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप लगाए । नेता गोसाईले सरकारको आर्थिक नीतिको आलोचना गर्दै सरकारले देश र नागरिकलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्ने बताए । साम्राज्यवादी शक्तिले प्राकृतिक स्रोत भएका देशमा कसरी हस्तक्षेप गर्छन् भन्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ । आत्मनिर्भरताको बाटो नहिँडेसम्म नेपाल र नेपाली जनताको अवस्था नसुध्रिने उनले दाबी गरे । नेता गोसाईका अनुसार बागमती सरकार अत्यन्तै सुस्त र निष्प्रभावी भएको बताए ।

‘अमेरिकी दूतावासले नेपालका युवाका लागि सीधै आवेदन माग्नु के सामान्य कुरा हो ? देशमा विदेशी हस्तक्षेप कुन तहमा पुगेको छ भन्ने यसैले पुष्टि गर्छ । हामीले एमसीसी र एसपीपी जस्ता सम्झौताको विरोध गर्दै आएका थियौँ । अहिलेको परिस्थिति त्यसैको सिलसिला हो कि भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ ।’ उनले भने, ‘हिजो सरकारमा जानुअघि वैदेशिक ऋण लिँदैनौँ, आत्मनिर्भर बन्छौँ भन्नेहरुले आज दुईदिनमै ३७ अर्ब वैदेशिक ऋण स्वीकार गरेका छन् । यो नेपाली जनतालाई ऋणको पासोमा डुबाउने खेल मात्र हो ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सभामुख भुवन कुमार पाठकले पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका थिए भने असोज १ गते नै राजीनामापत्र सदनमा पठाएका थिए । सो समयमा सदन चल्न नसकेका कारण औपचारिकरुपमा पेश हुन सकेको थिएन । सरकारले सदन नचलाई अधिवेशन अन्त्य गरेपछि उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले मंसिर ४ मा सभामुखको राजीनामाबारेमा जानकारी गराउन सूचना जारी गरेकी थिइन् ।