‘सहकारी समस्या समाधानमा तीन तहबीच समन्वय आवश्यक’

हेटौंडा- सहकारीको समस्या जटिल रहेको भन्दै प्रदेशका मन्त्रीहरुले समाधानका लागि तीनै तहको समन्वय जरुरी रहेको बताएका छन् ।बिहीवार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ अनुसार सहकारीतर्फको विषयगत समितिको पाँचौँ बैठकमा सहकारीक्षेत्रका समस्या समाधान, वचतकर्ताको रकमफिर्ता तथा तीनै तहका सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा बागमती प्रदेशकी सहकारी मन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले प्रदेशमा ८० वर्षभन्दा माथिका नागरिकको करिव १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ वचत सहकारीमा अड्किएको बताइन् । धेरै वचतकर्ता बिरामी वा अशक्त रहेको भन्दै उनीहरुको डुबेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने विषय चुनौतीपूर्ण बनेको उनले उल्लेख गरिन् । ऋण लिएर फिर्ता नगरेका कारण समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको र रकम असुल गर्न पर्याप्त कानूनी व्यवस्था तथा प्रदेश सरकारसँग प्रहरी संयन्त्रसमेत नभएको उनले बताइन् ।

मन्त्री पौडेलले भनिन्, ‘वागमती प्रदेशभित्र सबैभन्दा ठूलो समस्या ८० वर्षमाथिका नागरिकको वचत १ अर्ब ८० करोड छ । उहाँहरु बिरामी हुनुहुन्छ, अशक्त हुनुहुन्छ । उहाँहरुको डुबेको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेबारे हामी लागिरहेका छौँ । ऋण लगेकाहरुले फिर्ता नगरेका कारण समस्याको समाधान निस्केको छैन । असुलउपर गर्न कानून छैन । प्रदेश सरकारमा पुलिस पनि छैन ।’ मधेश प्रदेशका सहकारी मन्त्री श्यामप्रसाद पट्टेलले सहकारीसम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाउँदा तीनै तहका सरकारबीच एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले संघीय सरकारले सहकारी सम्बन्धी कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारको राय लिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेशमा सहकारीका फाइलमात्र पठाइएको तर, आवश्यक जनशक्ति नपठाइएकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उनको भनाइ थियो । ‘नीति तथा कार्यविधि बनाउँदा तीनै तहका सरकारमा एकरुपता कायम गर्न संघीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले सहकारी सम्बन्धि कानून बनाउँदा संशोधन गर्दा प्रदेश सरकारको राय लिनुपर्छ । प्रदेशलाई सहकारीका फाइल मात्रै पठाइयो, जनशक्ति पठाइएन,क्षमता भएन । जसकारण प्रदेशमा सहकारीको जनशक्तिको अभाव छ’ उनले भने ।कोशी प्रदेशका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री इस्राईल मन्सुरीले साना वचतकर्ताको रकमफिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार १ लाख रुपैयाँसम्मका साना वचतकर्तालाई वचतफिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ । संघीय सरकारले अनुदान सहयोग गरेमा रकम बढाएर दिन सकिने तयारी रहेको उनले बताए । संघीय सहयोग नभए पनि कोशी प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको वचत वर्गीकरण गरी रकमफिर्ताको सुरुवात गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । आउँदो सोमवारबाट रकमफिर्ता प्रक्रिया सुरुहुने र पहिलोचरणमा २० हजार रुपैयाँसम्म वचत भएका ३९३ जना वचतकर्तालाई एकमुष्ट रकम दिइने उनले बताए ।

दोस्रोचरणमा १ लाख रुपैयाँसम्मका वचतकर्तालाई २० हजार रुपैयाँका दरले रकमफिर्ता गर्ने योजना रहेको छ । मन्त्री मन्सुरीले भने, ‘हामी सक्षम र सबल छौं गर्न पनि सक्छौँ । १ लाखसम्मका साना ऋणीलाई वचत दिने कोशिस भइरहेको छ । सरकारले अनुदान सहयोग गरे हामीले बढाएर दिने तयारी पनि गरेका छौँ । तर, संघबाट अनुदान नदिए पनि कोशी प्रदेशबाट समस्याग्रस्त सहकारीको बचत वर्गिकरण गरेर दिन सुरुआत गरिनेछ । आउँदो सोमबारबाट फिर्ता गर्न थाल्नेछौँ । पहिलोचरणमा २० हजारसम्मको बचतकर्तालाई एकमुष्ट ३९३ जनालाई दिर्दैछौँ । दोस्रो चरणमा १ लाखसम्मको बचतकर्तालाई २० हजारको दरले दिदैछौँ ।’

अन्य प्रदेश मन्त्रीहरुले समेत सहकारीमा देखिएको समस्या हल गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको खाँचो रहेको बताए । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले सहकारीपीडितको वचतफिर्ता गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो स्तरबाट कोष स्थापना गर्नुपर्ने बताए । सचिव भुजेलले सहकारीमा देखिएको समस्या डरलाग्दो भएको र यो संघले मात्रै हल गर्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार केन्द्रमा कोष स्थापना गरेर साना सहकारी वचताकर्ताको सहकारीको रकम फिर्ता गर्न थालिएको छ ।

‘यही मोडालिटी मै प्रदेश र स्थानीय तहले पनि काम अघि बढाउनुपर्छ’ सचिव भुजेलले ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो बजेटबाट यस्तो कोष बनाउनुपर्ने’ बताए । अर्को वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले पनि त्यस्तो कोषमा धेरै पैसा राख्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिँदैछ । यो वर्ष पनि त्यस्तो कोषमा राखिएको पैसा सरकारले वितरण गर्न लागेको उनको भनाइ छ । बैठकमा सहकारीक्षेत्रका समस्या समाधान, वचतकर्ताको रकमफिर्ता र तीनै तहको सरकारबीच समन्वयका विषयमा छलफल भएको थियो ।