हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गरियोस्ः सांसद उप्रेती
हेटौंडा-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद प्रशान्त उप्रेतीले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले केही समय अगाडि गृहमन्त्रीले नेपाल प्रहरीको कपडा नेपालमै सिलाउने भनेर घोषणा गरेको स्मरण गरे । त्यो कार्य पूरा गर्नको लागि हेटौंडा कपडा उद्योग सरकारको बाटो कुरेर बसिराखेको छ,’ सांसद उप्रेतीले अगाडि भने, ‘कृपया त्यो सञ्चालनका लागि सरकारले कदम अगाडि बढाओस् ।’ बन्द रहेका उद्योगको सञ्चालन गर्ने कार्यको थालनी हेटौंडा कपडा उद्योगबाट सुरुगर्न पनि उनले माग गरेका छन् । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५७ सालदेखि बन्द छ । २०३५÷३६ देखि व्यावसायिकरुपमा उत्पादन गरेको कपडा उद्योगको दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता थियो ।
बन्द हेटौडा कपडा उद्योग १ सय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ । २०६५ सालमा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि नौ करोड छुट्याइएको थियो । बजेट खर्च भए पनि उद्योग चलेन ।२०६६ साल कात्तिकमा हेटौंडा कपडा उद्योगलाई दोस्रोपटक लिक्विडेशनमा लैजाने निर्णय निर्णय भएको थियो । दमनबहादुर विष्टलाई लिक्विडेटरमा नियुक्त गरिएकोथियो । कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गरिएको भएपनि पूर्णता पाउन सकेन ।
२०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उद्योगको सम्पत्ति शेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय ग¥यो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई लिलामीको अधिकार प्रदान गरेको थियो । मशिनरी आठ करोड १४ लाख २७ हजार ६५० रुपैयाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको आठ करोड १२ लाख २५ हजार रुपैयाँ मूल्यांकन भएको थियो । त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । २०७० मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न आठ करोड रुपैयाँ छुट्यायो । ६ करोड रुपैयाँ खर्चेर मशिन मर्मत गरी उत्पादनको परीक्षण पनि गरियो ।
मेशिन चल्ने अवस्थामा रहेपनि कच्चापदार्थ कपास उपलब्ध नभएको भन्दै उद्योग सञ्चालनमा आएन । २०७० सालमै सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले उद्योग खारेज गरेर त्यस उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारबापतको रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो । २०७३ सालमा उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाएका थिए । तर, काम अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजनाअनुरुप अध्ययन कार्यदल गठन भयो । कार्यदलले करीब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि यो कार्यदलको फाइल पनि दराजमा थन्क्याइयो र काम अघि बढ्न सकेन ।
