मकवानपुरका पालिकाले १ अर्ब २८ करोड संघीय अनुदान पाउने

हेटौंडा-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । मकवानपुरका दश स्थानीय तहका लागि आउँदो आर्थिक वर्ष कुल १ अर्ब २८ करोड ५२ लाख बजेट वित्तीय समानीकरण अनुदान आयोगले सिफारिस गरेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा मकवानपुरका पालिकाले पाउने वित्तिय समानीकरण अनुदान १ करोड ४१ लाख बढी छ । जिल्लाको दश स्थानीय तहमध्ये मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको बाहेक सबै स्थानीय तहको समानीकरण अनुदान बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा वृद्धि भएको छ । वित्त आयोगले चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा संघीय सरकारले मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहका लागि १ अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ सिफारिस गरेको थियो ।

मकवानपुरको एकमात्र उपमहानगरपालिका हेटौंडालाई आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि सबैभन्दा बढी ३० करोड ३७ लाख अनुदान सिफारिस भएको छ । हेटौंडाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा २९ करोड ७६ लाख सिफारिस भएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा हेटौंडाको सिफारिस भएको बजेट ३७ लाख बढी हो । जिल्लाको बकैया गाउँपालिकालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ करोड २० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ । यो सिफारिस भएको बजेट हेटौंडापछिको दोस्रो बढी हो । अघिल्लो वर्ष पनि जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये बकैयालाई नै दोस्रो बढी समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको थियो । बकैयालाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामि आर्थिक वर्षका लागि २५ लाख बढी अनुदान सिफारिस भएको छ ।

मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ८ लाख रुपैयाँ बढी संघीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दै १२ करोड ६१ लाख सिफारिस भएको छ । अघिल्लो वर्षपनि समानीकरण बजेट पाउने जिल्लाको स्थानीय तहमध्ये मनहरी तेस्रो स्थानमै रहेको थियो । त्यसैगरी थाहा नगरपालिकाको लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ करोड ४३ लाख समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा जम्मा ४ लाख रुपैयाँ मात्र बढी हो । जिल्लाकै सबैभन्दा सानो पालिका इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पनि आगामि आर्थिक वर्षका लागि संघीय समानीकरण अनुदान बढाएको छ ।

इन्द्रसरवरलाई आगामि आर्थिक वर्षका लागि ७ करोड ३७ लाख बजेट सिफारिस भएको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २६ लाख बढी हो ।मकवानपुरको पूर्वीक्षेत्रमा रहेको बागमती गाउँपालिकाको लागि आगामि वर्षका लागि ११ करोड ८७ लाख अनुदान सिफारिस भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ११ करोड ७० लाख सिफारिस भएकोमा आगामि वर्षका लागि १७ लाख बढ्दै ११ करोड ८७ लाख सिफारिस भएको छ । जिल्लाको विकट कैलाश गाउँपालिकाको लागि ९ करोड ८९ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ । कैलाका लागि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ लाख रुपैयाँ बढी सिफारिस भएको हो । राक्सिराङका लागि आगामि आर्थिक वर्ष १० करोड ३७ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड २५ लाख सिफारिस भएकोमा आगामि आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदान १२ लाख बढी सिफारिस भएको हो ।

जिल्लाका ९ वटै पालिकाको संघीय वित्तीय समानीकरण बजेट बढी सिफारिस हुँदा मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको लागि घटेर सिफारिस भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष १० करोड ७ लाख बजेट सिफारिस भएकोमा आगामि आर्थिक वर्षका लागि १० करोड ३ लाख मात्र सिफारिस भएको छ । यो सिफारिस रकम चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ४ लाख कम हो । वित्त आयोगले न्युनतम, सुत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित भएर पालिकाको लागि वित्तिय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्ने गर्दछ । यो बजेट स्थानीय पालिकाले आफूले बजेट बनाएर प्राथमिकताका आधारमा खर्चगर्न सक्छन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुल चारवटा अनुदान पठाउने गर्छ । जसमध्ये विनाशर्त तल्लो सरकारले आफ्नो बजेट बनाएर खर्च गर्नसक्ने अनुदान नै वित्तीय समानीकरण अनुदान हो ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदानको रकम जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्छ भनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानको मूल उद्देश्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीयअन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्नु हो । संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतको जोहो गर्न संघीय सरकारले यस्तो अनुदान तल्लो सरकारमा पठाउने गर्छ ।