संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध पत्रकार महासंघको दबावमूलक कार्यक्रम सुरु
हेटौंडा- निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन नदिने निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघले बुधबारदेखि देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।कार्यक्रमको पहिलो दिन महासंघले सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगसबै प्रदेश समितिले भेटघाट तथा छलफल गरी महासंघको धारणा स्पष्ट पार्ने र प्रतिवद्धता लिने कार्यक्रम गरेको हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँसँग बुधबार केन्द्रीय सर्कुलरबमोजिम प्रदेश समितिले यस विषयमा छलफल गरेको छ । छलफलमा प्रदेशका समितिका उपाध्यक्ष हरि हुमागाई, प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्टलगायत सञ्चारकर्मीको उपस्थिति रहेको थियो । छलफलको क्रममा सरकारी विज्ञापनलाई केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश समितिले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
अन्तरक्रियामा महासंघका प्रतिनिधिले नेपाल सरकारको हालैको निर्णयअनुसार सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत् मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था लागू भए निजी सञ्चारमाध्यम प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । संस्थापक अध्यक्ष विष्टले यो निर्णयले सञ्चारगृहका साथै श्रमजीवी पत्रकार समेत जोखिममा पर्ने बताएका छन् । आर्थिक मन्दीका कारण सबै क्षेत्र प्रभावित भइरहेका बेला यस्तो निर्णयले थप समस्या सिर्जना गर्ने उनको भनाई थियो । प्रदेश सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै प्रदेश मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका विज्ञापन निजीक्षेत्रका मिडियालाई पनि उपलब्ध गराउन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले यो विषयमा आपूmले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराइसकेको बताएका छन् । उनले संविधानको मर्मअनुसार निजीक्षेत्रलाई सँगसँगै अघि बढाउन आवश्यक
रहेको उल्लेख गर्दै संघले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिच्न नपाइने धारणा राखे । प्रदेश सरकारले टेण्डर आह्वानसम्बन्धी सूचनाबाहेक अन्य विज्ञापनहरु निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री बानियाँले जनाए । साथै, प्रदेश सरकारले यसअघि जारी गरेको सम्बन्धित परिपत्रलाई आवश्यक संशोधन गर्ने उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकारमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने धारणा राख्दै संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश सरकार स्वतन्त्र सरकार भएको उल्लेख गरे । संघीय सरकारले गत चैत १८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मार्फत् सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न सबै सार्वजनिक निकायलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम आर्थिक रुपमा धराशायी हुने भन्दै पत्रकार महासंघले देशव्यापी चरणबद्ध दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यसैक्रममा बिहीबार बिहान १० बजे सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको महासंघले जनाएको छ । सोही दिन दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी महासंघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ । वैशाख ११ गते देशभरका सञ्चारमाध्यमलाई सम्पादकीय ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारको विभेदकारी निर्णयको विरोध गर्न आह्वान गरिएको छ । सोही दिन बिहान ८ बजेदेखि पत्रकार तथा महासंघका सदस्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत् विरोधका सामग्री सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यसैक्रममा वैशाख १४ गते राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गरिनेछ भने वैशाख १५ गते नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, केन्द्रीय समिति तथा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत सबै स्थानीय तहलाई संघीय सरकारको निर्णय अवज्ञा गर्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले आफ्ना माग पूरा नभए हाल घोषणा गरिएका कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी दिएको छ । महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी निर्णय र परिपत्र प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालको संविधान, खुलाअर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको ठहर गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । महासंघले यसअघि गत २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्षनिर्णय फिर्तालिन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तर, सरकार समस्या समाधानप्रति उदासीन देखिएको निष्कर्ष निकाल्दै महासंघले अब दबाबमूलक आन्दोलनको बाटोरोजेको हो ।
