‘संविधानलाई केवल कागजी दस्तावेजकारुपमा नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ’
हेटौंडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्र बहादुर बानियाँले संविधान संशोधन भन्दा अघि संविधानको पूर्णकार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।ललितपुरको जावलाखेल स्थित बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्रको सभाहलमा आयोजित ‘संविधान संशोधनमा संघीयता र प्रदेश संरचनाको सवाल’ विषयक छलफल कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानको मर्मअनुसार व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीय प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसकेको बताए । उनले आलोचनात्मक तथा संवैधानिक प्रणालीलाई सन्तुलितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै राजनीतिक, प्रशासनिक र शैक्षिक निर्णय शासनको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘संविधान संशोधनको बहसभन्दा पहिले संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले संविधानलाई केवल कागजी दस्तावेजका रुपमा नभई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थालाई कानुनी र प्रशासनिकरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । उनले प्रदेश संरचनामाथि भइरहेका बहसहरु यथार्थमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै पुरानो सोच र प्रशासनिक शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आधुनिक प्रशासनिक तथा प्रविधिमैत्री संरचना अपनाएर मात्रै संघीयता सफल बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आवश्यक नरहेको धारणा ब्यक्त गरे । वर्तमान संसदीय व्यवस्थाभित्रै सुधार गर्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमार्फत स्थायित्व, समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिने उनको धारणा थियो । उनले संविधानअनुसार प्रदेश सरकारहरु अझै प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै कार्यान्वयन पक्ष सुधार गर्नुपर्ने बताए । संघीयता सफल बनाउन सबै राजनीतिक दल र तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे । ‘सबै पक्ष मिलेर काम गरे मात्रै प्रणाली सही दिशामा अघि बढ्न सक्छ,’ मुख्यमन्त्री बानियाँले भने ।
संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्ने धारणा
अन्तरक्रियाका सहभागीले वर्तमान संविधानमा संघीयता प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिकारुपमा रहेको भन्दै तर, अधिकार सम्पन्न नबनाइँदा प्रदेश संरचना प्रभावकारी बन्न नसकेको चर्चा गरे । संविधान संशोधन गर्दा थप अधिकार दिई प्रदेश संरचनालाई जनउत्तरदायी बनाइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।सरकारद्वारा गठित संविधान संशोधन बहसपत्र निर्माण कार्यदलका सदस्य तथा सांसद मोहनलाल आचार्यले सबै विषयमा तलसम्म खुला छलफल गरेर संशोधनको ड्राफ्ट तयार पारिने बताए । प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रालयको संख्या घटाउन तथा निर्वाचन प्रणालीका त्रुटि सच्याउने विषयमा पनि कार्यदलमा छलफल चलिरहेको उनको भनाइ थियो । उनले केही संवैधानिक आयोगलाई जोडेर छाता आयोग बनाउन सकिने धारणा पनि व्यक्त गरे । नेकपा नेता तथा सरकारी कार्यदलमा नेकपाका प्रतिनिधि देव गुरुङले संविधानका आधारभूत विषयवस्तुमा फेरबदल अमान्य हुने भन्दै कुनकुन धारामा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कांग्रेस नेता तथा संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संघीयता विकेन्द्रीकरण मात्रै नभएर शक्ति बाँडफाँट पनि भएको भन्दै २००७ सालदेखि हालसम्म अधिकाँश समय देशको शासकीयस्वरुप केन्द्रीकृत भएकोले हाम्रो मानसिकता समेत मूलरुपमा केन्द्रीकृत नै रहेको बताए । एमाले नेता तथा कार्यदलका सदस्य डा. भीष्मराज अधिकारीले कार्यदलमा अहिलेसम्म सरकारको तर्फबाट संशोधनसम्बन्धी खाका प्रस्तुत नभएको बताए । उनले संघीयता बलियो बनाउँदा देश बलियो हुने भन्दै सबै दलले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे । मधेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मधेश विद्रोहको बलमा संघीयता प्राप्त भएको भन्दै अधिकारविहीन बनाएर प्रदेशलाई आलोचित बनाइएको धारणा राखे ।
‘मैले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन लाग्दा माथिबाट डर र धम्की आयो । यो संघीयता ‘अनवान्टेड बेबी’ जस्तो भएको छ,’ उनले भने । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नीमा ह्योल्मो लामाले संघीयताको मूलमर्म नै प्रदेश संरचना भएको भन्दै संशोधनको क्रममा आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखे । अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले संघीयता किन चाहिएको भन्ने कुरा नबुझेसम्म कस्तो बनाउने भन्ने कुराको उत्तर नआउने भन्दै समावेशिताको कुरा गर्दा एलिट वर्गलाई चिडचिडाहट् हुने धारणा राखे । एफएलसी संस्थाका अध्यक्ष तथा संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रह्लाद लामिछानेले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य नीमा ह्योल्मो गिरी, बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नीमा लामा, पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, बागमती प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा भूमिविज्ञ डा. जगत बस्नेत, वरिष्ठअधिवक्ता तथा मधेशका पूर्वमुख्य न्यायाधीवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो, कर्णाली प्रदेश नीति योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकाया, काभ्रे महाभारत गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्वा, नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपालिका पूर्वउपप्रमुख कविता ढुंगाना, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरु जेवी विश्वकर्मा, डा.मञ्चला झा, ईन्दु थारु, पूजा चौधरी, पर्शुराम उपाध्याय, प्रकाश रेग्मीलगायतले धारणा व्यक्त गरे ।
