जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामाः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
हेटौंडा-ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जलाशययुक्त आयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको अवलोकनपछि उनले नेपालको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र समग्र आर्थिक रूपान्तरणका लागि अब जलाशययुक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।मन्त्री श्रेष्ठले आगामी दिनमा सरकारको मुख्य ध्यान जलाशययुक्त आयोजनाको विकासमा केन्द्रित हुने स्पष्ट पारे । उनले यस्ता आयोजना विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र नभई पानी व्यवस्थापन, बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ विस्तार र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि मेत मेरुदण्ड बन्ने उल्लेख गरे ।
कुलेखानीका तीनवटै जलविद्युत् केन्द्रका कर्मचारीसँगको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र अनियमित वर्षालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यका लागि पानी भण्डारण गर्ने संरचनाको महत्व अझ बढेको उल्लेख गरे । ‘जलवायु परिवर्तनले हिमनदी पग्लिने र वर्षाको स्वरूप बदलिने जोखिम बढाएको छ, यस्तो अवस्थामा ऊर्जा सुरक्षाका लागि जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्प छैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।
मन्त्री श्रेष्ठले औद्योगिक क्षेत्र, डाटा सेन्टर र सूचना प्रविधि उद्योगका लागि दीगो ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जलाशययुक्त आयोजनाबाट ‘पिक आवर’ (उच्च मागको समय)मा बढी विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जलाशययुक्त आयोजनाको एकीकृत विकास मोडल तयार गर्न निर्देशन दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।सरकारले निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न यस्ता आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष कायम गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
कुलेखानीलाई नेपालको ‘रोल मोडल’ परियोजनाका रूपमा व्याख्या गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीयस्तरबाट उठेका सामाजिक विषय र गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए । स्थानीयस्तरबाट सामाजिक विषय उठेका भए तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कुलेखानी जलविद्युत् केन्द्रका अधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभयो ।स्थानीयबासीका गुनासो सम्बोधन गर्न, जलाधार क्षेत्रको स्पष्ट सीमाड्ढन गर्न तथा जलाशय वरपर बढ्दो फोहोर व्यवस्थापनमा गम्भीर बन्न मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् । आयोजनाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि जग्गाको स्पष्ट सीमाड्ढन आवश्यक रहेको र इन्द्रसरोवर क्षेत्रमा बढ्दो पर्यटकीय गतिविधिसँगै फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणसँग समन्वय गरेर काम गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी, वर्षेनी बाढी पहिरोबाट आउने ढुंगा माटोले जलाशयमा पार्न सक्ने असर, विगतका भूकम्पले बाँधमा पु¥याएको प्रभाव, बाँध क्षेत्र तथा विद्युत् गृहका उपकरणको अवस्था, तिनको मर्मत तथा प्रतिस्थापनको आवश्यकता र कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पनि मन्त्री श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरे । सन् १९८२ मा निर्माण सम्पन्न भएको कुलेखानी आयोजना नेपालकै पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना हो । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा अवस्थित यस आयोजनाको कुल जडित क्षमता १०६ मेगावाट रहेको छ ।
आयोजनाअन्तर्गत् कुलेखानी–१ बाट ६० मेगावाट, कुलेखानी–२ बाट ३२ मेगावाट र कुलेखानी–३ बाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ । मानवनिर्मित ‘इन्द्रसरोवर’ ताल विद्युत् उत्पादनसँगै महत्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित छ । सुक्खायाम तथा उच्च विद्युत् मागको समयमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीलाई सन्तुलित राख्न कुलेखानी आयोजना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा स्थापित भएको छ ।
