नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल, २० गते पारित गरिने
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रममाथि आज सोमबारदेखि प्रदेशसभा छलफल हुने भएको छ ।दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयकाअनुसार जेठ १८, १९ र २० गते छलफल गरी नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसूची रहेको छ । यही जेठ १२ गते प्रदेशप्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभामा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रदेश सरकारले ८३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘गरिबले गरिखाने प्रदेशः बागमती प्रदेश’ तथा ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ को लक्ष्यसहित सरकारले कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि र वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम अघि सारेको छ । सरकारी सेवाप्रवाहलाई डिजिटल र नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘हेलो सीएम डेस्क’, अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणाली, केन्द्रीय डाटा सर्भर तथा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयको संख्या घटाई आठमा सीमित गर्ने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति लिइएको छ । उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिने तथा महिला र युवालाई सीप, उद्यम र रोजगारसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजार व्यवस्थापन र साना उद्योग प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको छ ।
कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि, बाली तथा पशुधन बीमा विस्तार, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कानुनी व्यवस्था मिलाएर व्यावसायिक गाँजाखेती सञ्चालन गर्ने तयारी पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी कोरिडोर रसांस्कृतिक ग्रामसहित आधुनिक सहरकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेशसभा भवन, प्रशासनिक भवन र आवास निर्माण सुरु गरिनेछ ।
स्वास्थ्यक्षेत्रमा डिजिटल स्वास्थ्यसेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा जोखिमयुक्त गर्भवती र सुत्केरीको निःशुल्क हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । शिक्षातर्फ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, स्टिम तथा आईटी विद्यालय, विद्यार्थी ह्याकथन र आईटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिने तथा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गरिनेछ । खेलकुद पूर्वाधार, वन संरक्षण, हरित रोजगारी, सहकारी सुधार तथा विपद् व्यवस्थापनलाई नीति तथा कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।
