सभामुख संसदको गरिमा र नियमको संरक्षक हुनुपर्छ : पूर्वसांसद बर्तौला
हेटौंडा-नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वसांसद महेश बर्तौलाले सभामुख संसदको निष्पक्ष अभिभावक र संसदीय नियमको संरक्षक हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको सन्दर्भमा साझाकुरासँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले सभामुख सरकारको सुविधा मिलाइदिने व्यवस्थापक नभई संसदको गरिमा, प्रक्रिया र नियमको रक्षा गर्ने जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन् । बर्तौलाले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले संसदीय प्रक्रियाको मूल आत्मामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । संसद विधि, नियम र प्रक्रियाले सञ्चालन हुने सर्वोच्च संस्था हो कि सत्तालाई सहजता प्रदान गर्ने औपचारिक मञ्च मात्र हो भन्ने प्रश्न हिजोको घटनाक्रमले जन्माएको उनको भनाइ छ ।
उनले प्रधानमन्त्रीले बैठकका क्रममा आकस्मिकरुपमा बोल्न अनुमति मागेपछि सभामुखले तत्काल रोस्ट्रम प्रयोग गर्न दिएको, त्यसपछि सांसदलाई दलगत आधारमा दुई मिनेटभित्र प्रश्न गर्न निर्देशन दिएको र प्रधानमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिएर बैठकबाट बाहिरिएको घटनाक्रमलाई संसदीय अभ्यास र प्रक्रियाको दृष्टिले विवादास्पद रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
बर्तौलाका अनुसार संसदीय नियमावलीले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीलाई संसदमा जवाफ दिने व्यवस्था गरेपनि त्यसका लागि पूर्वसूचना, कार्यसूची र व्यवस्थित प्रश्नोत्तर प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ । तर, आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कुनै पूर्वजानकारी नभएको र स्पष्ट संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको उनको दाबी छ ।‘प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफ कुन हैसियतमा आएको हो भन्ने प्रश्न समेत उठ्छ,’ बर्तौलाले लेखेका छन्, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा जवाफ दिनुभएको हो, रक्षामन्त्रीकारुपमा कि गृहमन्त्रीकारुपमा भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्छ । संसदमा सरकारको तर्फबाट आउने जवाफ विधिसम्मत र पारदर्शी हुन आवश्यक छ’ उनले सांसदलाई समेत कुन विषयमा जवाफ आउँदैछ भन्ने जानकारी हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसले मात्र प्रभावकारी पूरक प्रश्न, बहस र संसदीय निगरानी सम्भव हुने बताएका छन् । बर्तौलाले हिजोको बैठकले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन् ।
सभामुखबाट निष्पक्षता, तटस्थता र नियमको कठोर पालना अपेक्षा गरिने भएपनि प्रक्रिया भन्दा परिस्थितिलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको उनको भनाइ छ । उनले संसदीय नियमावलीले सभामुखलाई बैठक सञ्चालनका लागि विशेष अधिकार दिएको भएपनि ती अधिकार सत्तालाई सुविधा वितरण गर्न नभई संसदीय मूल्य, मान्यता, प्रक्रिया र गरिमाको संरक्षणका लागि प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रधानमन्त्रीको संसद उपस्थितिलाई उनले सकारात्मक पक्षकारुपमा स्वीकार गरेका छन् । तर, विधिसम्मत प्रश्नोत्तर प्रणालीभन्दा बाहिर गएर आकस्मिक शैलीमा प्रश्न र जवाफको अभ्यास गरिनुले संसदीय निगरानी कमजोर हुने उनको तर्क छ ।
‘सांसदहरुलाई पूर्वजानकारी नदिई तत्काल प्रश्न गर्न लगाउने र त्यहीक्षण जवाफ दिने अभ्यासले संसदलाई प्रभावकारी बहस र खबरदारी गर्ने लोकतान्त्रिक संस्थाका रुपमा होइन, सरकारको सहजता अनुसार औपचारिकता पूरा गर्ने थलोकारुपमा विकास गर्न सक्छ,’ उनले भनेका छन् । बर्तौलाले संसदको मूलदायित्व सरकारलाई सहज बनाउनु नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, खबरदारी गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने रहेको उल्लेख गरेका छन् । आइतबारको बैठकले संसदीय प्रक्रिया क्रमशः कमजोर हुँदै गएको, नियमको व्याख्या र प्रयोग परिस्थितिअनुसार हुन थालेको तथा संसदको संस्थागत मर्यादा प्रधानमन्त्री केन्द्रित व्यवस्थापनतर्फ झुक्दै गएको संकेत गरेको उनको निष्कर्ष छ ।
यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर रहे संसद सांसदहरुको उपस्थितिमात्र जनाउने मञ्चमा सीमित हुने र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरु जवाफदेहिता, पारदर्शिता तथा संस्थागत सन्तुलन कमजोर बन्दै जाने चेतावनी उनले दिएका छन् । संसदको गरिमा कुनै व्यक्ति, सत्ता वा दलगत राजनीतिक सुविधाभन्दा माथि हुने उल्लेख गर्दै बर्तौलाले संसदीय लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति नियमावली, प्रक्रिया र निष्पक्षताको कडाइपूर्वक पालनामै निहित रहेको बताएका छन् । सभामुखबाट पनि यही अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ ।
