प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बागमती प्रदेशसभामा चर्को विरोध
हेटौंडा- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभामा बोलेको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने’ अभिव्यक्तिलाई लिएर बागमती प्रदेशसभामा चर्को विरोध भएको छ ।बागमती प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रस्तावको माग उठाएका छन् । सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खलल पुगेको, विश्वसामु नेपालको शीर झुकेको भन्दै संसद्बाट देश र जनतासँग क्षमायाचना गर्न अनुरोध गरेका छन् । नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले विशेष समयमा बोल्दै भारतले पनि स्वीकारेको नेपालको जमिन र कहिल्यै कसैले नबोलेको विषयमा बोलेर प्रधानमन्त्रीले इतिहासमा कालो धब्बा पोतेको बताए ।
विश्वसामु भारतको भूमि मिच्ने नेपालीको रुपमा दर्ज गराउने कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भएकोले संसद मार्फत् जनतासँग माफमाग्न अनुरोध गरे । थपलियाले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई ‘राष्ट्रकै अपमान’को संज्ञा दिँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धुमिल बनाएको आरोप लगाए । ‘भारतीय सञ्चारमाध्यमले समेत यस्ता दाबी नगरेको अवस्थामा आफ्नै प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् हो,’ उनले भने । बागमती प्रदेशसभाबाट प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति खेद प्रकट गर्नुपर्ने थपलियाले माग राखेका छन् । प्रधानमन्त्री शाहको भूमिकाप्रति आशंका पैदा भएको नेता थपलियाको भनाइ छ ।
‘मेयर हुँदा विशाल नेपालको नक्सा आफ्नो कार्यकक्षमा राखेको हैन ? त्यो नक्सा राखेर नागरिकको भावना भड्काउने काम गरेको र आज किन नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्नुहुन्छ ?’ नेकपाका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले प्रश्न गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रष्टोक्तिमा पनि श्रेष्ठले प्रश्न उठाउँदै नेपालले एकठाउँ, दुईठाउँ नभई धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचिएको भनेर प्रधानमन्त्रीले अभिव्यक्ति दिएकोमा आपत्ति जनाए । सीमाविवादको विषयमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति अक्षम्य, देशद्रोही र राष्ट्रघाती भएको श्रेष्ठले आरोप लगाए ।
नेकपाकै सांसद सरल सहयात्री पौडेलले काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेकोमा अप्रत्यक्षरुपमा भारतसँग माफी मागेर आत्मसमर्पण गर्न खोजेको हो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शाह ‘नेपालको प्रधानमन्त्री हो कि भारतको प्रवक्ता हो’ भनी प्रश्न गरे । राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले देशको हरेक परिवर्तन पछाडि जनताले धेरै ठूलो आशा गरी परिवर्तन हुँदै गएको तर, जनताले निराशा मात्रै पाएको बताए । आजसम्म कसैले प्रमाणित गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाए ।
सरकारले १०० दिन नपुग्दै जनताको मुटुमाथि बाणहान्ने काम गरेको भन्दै खेद प्रकट गरे । ‘लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा बोल्न छोडेर प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिनु खेदजनक छ,’ उनले भने । नेपाली कांग्रेसका सांसद पुकार महर्जनले प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको भनेर दिएको अभिव्यक्तिको भत्र्सना गरे । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खलल पुग्नसक्ने उनले बताए । इतिहासमा पहिलोपटक राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खतरा पुगेको महसुश भएको सांसद महर्जनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई बोली फिर्तालिन महर्जनले अनुरोध गरे । प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले सारा नेपालीको शीर निहुरिने गरी नेपालले भारतको भूमि ठाउँठाउँमा मिचिएको भन्ने प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेशसभाबाट खेद प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग राखे । एमाले सांसद उर्मिला सुनुवारले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कानुनी र कूटनीतिक हिसाबले राष्ट्रघाती र आत्मघाती भएको बताइन् । सुनुवारले प्रधानमन्त्रीको भनाइ संविधानको मर्म र राष्ट्रिय हितविपरीत भएको बताउँदै यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक अधिकार नरहेको जिकिर गरिन् । ‘राष्ट्रहितविरुद्धको अभिव्यक्ति दिने व्यक्ति नेतृत्वमा रहनु देशका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु
बागमती प्रदेशसभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जमकट्टेलले सरकारले इतिहास, भाषा तथा संस्थागत संरचनासम्बन्धी महत्वपूर्ण विषयलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा प्रदेशसभा बैठकमा उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनयुद्ध, सशस्त्र संघर्ष र सहिदको योगदानलाई उपेक्षा गरेको बताए ।
इतिहास र संघर्षको जगमाथि निर्माण भएको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थालाई दस्ताबेजमा समेत स्थान नदिनु दुःखद भएको उनको भनाइ थियो । जम्कट्टेलले प्रदेशले पारित गरेको भाषा ऐनअनुसार तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाकारुपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रम मौन रहेको उल्लेख गरे । उनले ती भाषाको प्रयोगका लागि आवश्यक बजेट तथा संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरे ।
उनले बजेटको आकारका आधारमा मन्त्रालय तथा कार्यालय गाभ्ने सरकारको तयारी पनि अदूरदर्शी भएको टिप्पणी गरे । विशेषगरी कानुन मन्त्रालय र सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयजस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई कमजोर बनाउने कुनै पनि निर्णय प्रदेशको दीर्घकालीन हितमा नहुने उनको धारणा थियो । छलफलका क्रममा उनले राष्ट्रियताको विषय पनि उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए । भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा लगायत क्षेत्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको अवस्थामा नेपालले नै भारतको सीमा मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति तथ्यहीन र राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारलाई इतिहास, भाषा, संस्कृति र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आज मंगलबार ११ बजे बस्ने गरी स्थागित भएको छ ।
