बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा उपसभामुख अप्सरा चापागाईले नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि बहुमत सदस्यको समर्थनमा प्रस्ताव पारित भएको हो । नीति तथा कार्यक्रम माथि प्रदेशसभा सदस्य रत्न ढकाल, युवराज चौलागाई, सुष्मा भुजेल न्यौपाने र लक्ष्मी घिमिरेले दर्ता गराएका संशोधन प्रस्ताव भने बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् । संशोधन प्रस्तावमाथिको निर्णयअघि मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठाइएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सरकारका प्राथमिकता र आगामी बजेटको दिशाबारे स्पष्ट पारेका थिए ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेशसभामा भएको छलफललाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्षकारुपमा लिँदै सांसदहरुले दिएका सुझाव र टिप्पणीलाई सरकारले सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्ने बताए । उद्योग, पर्यटन, कृषि, खेलकुद, पूर्वाधार तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको उनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रम सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रदेशको आवश्यकताअनुसार तयार गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सोही आधारमा आगामी बजेट पनि निर्माण गरिने विश्वास व्यक्त गरे ।
नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेका कतिपय योजना बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने जानकारी दिँदै उनले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी केही कार्यक्रम बुँदागतरुपमा छुटे पनि बजेटमार्फत् आवश्यक रकम विनियोजन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रतिपक्षी दलको विश्वासमाथि कुनै प्रकारको घात नहुने गरी साझा र समावेशी बजेट ल्याइने उद्घोष गरे । प्रतिपक्षबाट आएका रचनात्मक सुझाव र संशोधन प्रस्तावका विषयलाई पनि बजेट निर्माणका क्रममा समेट्ने आश्वासन उनले दिए ।
संसदमा मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई ‘खरभुजा जस्तो नभई गाँजर जस्तो’ बनाइने टिप्पणी गरे । उनले विगतमा जस्तो सांसदबीच बजेट वितरणमा विभेद नहुने र सबै निर्वाचन क्षेत्रलाई समान दृष्टिकोणबाट हेर्ने स्पष्ट पारे । प्रदेशको विकास र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने गरी ‘गरिखाने’ प्रकृतिको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले गत जेठ १२ गते सुशासन, उत्पादन, रोजगारी, सामाजिक न्याय तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राख्दै ८३ बुँदे वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । अब प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘गरिबले गरिखाने प्रदेशः बागमती प्रदेश’ तथा ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यसहित ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सूचनाप्रविधि, वातावरण संरक्षण तथा सार्वजनिक सेवा सुधारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समेटिएका छन् । सुशासन र सेवाप्रवाह सुधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले सरकारी सेवालाई थप डिजिटल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने नीति लिएको छ । यसअन्तर्गत ‘हेलो सीएम डेस्क’, अनलाइन ट्रयाकिङ प्रणाली, केन्द्रीय डाटा सर्भर तथा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर आठमा सीमित गर्ने तथा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
उद्योग, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गरिने भएको छ । महिला तथा युवालाई सीप, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजार व्यवस्थापन तथा साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धनमा जोड दिइने नीति लिइएको छ । कृषिक्षेत्रलाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्यसहित कृषि आधुनिकीकरण, बाली तथा पशुधन बीमाको विस्तार, सहुलियतपूर्ण कृषिकर्जा तथा कृषि उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कानुनी व्यवस्था मिलाएर व्यावसायिक गाँजाखेती सञ्चालन गर्ने तयारीलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ, जसलाई प्रदेशको सम्भावित आयस्रोत र रोजगार सिर्जनासँग जोडेर हेरिएको छ ।
पूर्वाधार विकासतर्फ प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई आधुनिक र व्यवस्थित सहरकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी कोरिडोर तथा सांस्कृतिकग्राम निर्माणका योजना अघि सारिएका छन् । साथै प्रदेशसभा भवन, प्रशासनिक भवन तथा सरकारी आवास निर्माणको काम सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । स्वास्थ्यक्षेत्रमा डिजिटल स्वास्थ्यसेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ स्वास्थ्यसेवा विस्तार तथा जोखिमयुक्त गर्भवती र सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्दार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । शिक्षाक्षेत्रमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार, स्टिम तथा सूचनाप्रविधि विद्यालय स्थापना, विद्यार्थी ह्याकाथन तथा आईटी स्किल फेलोसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्ने लक्ष्यसमेत सरकारले निर्धारण गरेको छ । खेलकुद पूर्वाधार विस्तार, वन तथा जैविक विविधता संरक्षण, हरित रोजगारी सिर्जना, सहकारी क्षेत्र सुधार तथा विपद्व्यवस्थापनलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको आर्थिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सुशासन प्रवद्र्धन तथा पूर्वाधार विकासलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको दाबी गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने भएको छ ।
