सर्वोच्चको आदेश पालना गर्न आग्रह : भाडा विवादप्रति उद्योग संघको आपत्ति

हेटौंडा-उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पछिल्ला गतिविधिप्रति उद्योग संघ मकवानपुरले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले उद्योगी व्यवसायीलाई एकपक्षीयरुपमा दोषारोपण गर्ने, बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको नाम सार्वजनिक गर्ने तथा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिने कार्यले औद्योगिक वातावरण नै प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।बुधबार हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन
रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई दोषीकारुपमा चित्रण गर्ने प्रयासले उद्योग क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको बताएको हो ।

उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीधर मास्केका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विगत केही वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगको भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले कानुनी उपचार खोज्दै अदालतको शरण लिएका थिए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न आदेश जारी भएको संघको दाबी छ ।

अध्यक्ष मास्केले अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा अदालतको आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरी उद्योगीलाई बक्यौता देखाएर सार्वजनिकरुपमा नाम प्रकाशन गर्नु र कारबाहीको चेतावनी दिनु न्यायोचित नहुने बताए । उनकाअनुसार विवादित विषयको निष्कर्ष ननिस्कँदै उद्योगीलाई सूचीमा राखेर सार्वजनिकरुपमा बदनाम गर्ने प्रयासले निजीक्षेत्र र सरकारबीचको विश्वासको वातावरण कमजोर बनाउने खतरा छ ।

उद्योग क्षेत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र, उत्पादन, कर राजस्व र रोजगारीमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको भन्दै उनले समस्याको समाधान संवादमार्फत् खोजिनुपर्ने धारणा राखे ।संघले हालै सार्वजनिक भएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य पनि स्मरण गराएको छ । बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भाडादरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै संघले यस्तो नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

१३१ उद्योगबाट २० करोडभन्दा बढी उठ्न बाँकी

यता हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने ठूलो परिमाणमा भाडा तथा सेवा शुल्क बक्यौता रहेको जनाएको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडकी प्रमुख संगीता कुँवरकाअनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका १३१ उद्योगबाट करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ । यो रकममा बढाइएको भाडादरबापतको रकम, साविकको भाडा, विद्युत् तथा खानेपानी शुल्कसमेत समावेश रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

व्यवस्थापन पक्षले लामो समयदेखि बक्यौता रकम नउठ्दा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्चालन, पूर्वाधार मर्मत तथा सेवा व्यवस्थापनमा समेत असर परेको जनाएको छ । बक्यौता असुलीका लागि पटकपटक ताकेता गर्दा पनि अपेक्षित परिणाम नआएपछि विवरण सार्वजनिक गर्नुपरेको व्यवस्थापनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार समाधान खोज्न मागउद्योग संघ मकवानपुरले भाडा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार आवश्यक समिति गठन गरी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र न्यायोचित आधारमा भाडादर निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । संघले विवादलाई टकरावको विषय बनाउनुको सट्टा संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उद्योगी व्यवसायी र व्यवस्थापन पक्षबीचको अविश्वास हटाएर औद्योगिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संघको धारणा छ ।

मुलुक आर्थिक मन्दीको प्रभावबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेभन्दा पनि उद्योग सञ्चालन सहज बनाउने नीति आवश्यक रहेको संघको निष्कर्ष छ । संघले सरकार, मन्त्रालय, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र निजीक्षेत्रबीच त्रिपक्षीय संवादमार्फत् समाधान खोज्न आग्रह गर्दै औद्योगिक वातावरणलाई थप विवादित नबनाउन सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ ।