सरकारको विज्ञापन नीति विरुद्ध पत्रकार महासंघको धर्ना
हेटौंडा-नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर शाखाले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर परिसरमा धर्ना दिएको छ । सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा सरकारले विभेदकारी नीति अपनाएको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय सर्कुलरअनुसार बिहान ११ बजेदेखि १२ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीको नेतृत्वमा भएको धर्नामा बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगर, संस्थापक अध्यक्ष प्रताप विष्ट, स्वतन्त्र पत्रकार संघका महासचिव सुरेश श्रेष्ठ, प्रेस युनियन मकवानपुर अध्यक्ष सुवास विडारीलगायत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
सरकारले खर्च कटौतीको बहाना बनाएर संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता र निष्पक्ष सूचनाप्रवाहको सिद्धान्त विपरीत रहेको पत्रकार महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष अधिकारीले बताए । महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक हकको रक्षा, निजी सञ्चारमाध्यममाथिको विभेद अन्त्य तथा नागरिकको सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित विगत दुई महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार जेठ २९ गते पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना दिइनेछ भने बागमती प्रदेश समितिको नेतृत्वमा असार १ र ३ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुग्योः अध्यक्ष शर्मानेपाल पत्रकार महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण बढाउन खोजेको आरोप लगाएकी छिन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट जारी गरिएको परिपत्रमार्फत् सरकारी विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।
त्यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको सूचनाको हकमाथि आघात पुगेको उनले बताइन् । पत्रकारलाई समाचारका विषयमा सोधपुछ गर्ने, समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिने तथा सामग्री हटाउन लगाउने प्रवृत्ति बढेको उनको भनाई छ । महासंघको काठमाडौँ शाखाले आयोजना गरेको धर्ना कार्यक्रममा सहभागी हुँदै अध्यक्ष शर्माले सञ्चारमाध्यमलाई सूचना र सार्वजनिक विज्ञापनहरु प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाएर सरकारले मिडियाको मुख थुन्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइन् ।
उनले सरकारले संविधान संशोधन गर्न बनाएको कार्यदलप्रति पनि आपत्ती जनाइन् । संसद बाहिरबाट कार्यदल बनाएर सरकारले संविधानले दिएका सबै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथी हस्तक्षेप गर्न खोजिएको उनको आरोप छ । अध्यक्ष शर्माले संसदभित्रबाट नै सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संविधान सुझाव आयोग बन्नुपर्ने र आयोगलाई मात्रै महासंघले संविधान संशोधनमा सुझाव दिने बताइन् । उनले वर्तमान कार्यदललाई पत्रकार महासंघले मान्यता नदिने उल्लेख गरिन् ।
उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संविधान संरक्षणका लागि सबै एकजुट हुनुपर्ने बताइन् । महासंघले लोकतन्त्र, संविधान र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । असार ५ गते विभिन्न नागरिक समाज, मानवअधिकारकर्मी तथा सरोकारवालासँग ऐक्यवद्धता कार्यक्रम आयोजना गरी आन्दोलनलाई थप विस्तार गर्ने तयारी गरेको महासंघले जनाएको छ ।
