सात अर्ब ६८ करोड राजस्व संकलन

हेटौंडा- आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सात अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । आठ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख ११ हजार रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य पाएको कार्यालयले लक्ष्यको ८५ दशमलव ४७ प्रतिशत राजश्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले निर्धारित लक्ष्यभन्दा एक अर्ब ३० करोड ६४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ कम राजस्व उठाएको छ । असार महिनामा मात्रै ८६ करोड ४२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ध्रुवसिं घलानले जानकारी दिए । करका शीर्षकअनुसार आयकरबाट एक अर्ब ४६ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । घरबहाल करबाट दुई करोड ४६ लाख २९ हजार र ब्याजकरबाट सात करोड ८६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ संकलन भएको सूचना अधिकारी घलानले बताए ।

कार्यालयले वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न नसके पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलन बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा कार्यालयले करिब सात अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गतवर्ष लक्ष्यको ८३ दशमलव २३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष राजस्व संकलन करिब ४८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । लक्ष्यप्राप्तिको अनुपात पनि दुई प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले सुधार भएको छ । त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कार्यालयले लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको थियो ।

पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा कार्यालयको लक्ष्यप्राप्ति अनुपात क्रमशः ७६ प्रतिशतबाट ८३ दशमलव २३ हुँदै ८५ दशमलव ४७ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख करअधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा सुधार आएको बताएका छन् । उनकाअनुसार कार्यालयको राजस्व वृद्धिदर राष्ट्रिय वृद्धिदरभन्दा माथि छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा लक्ष्यको ७६ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेकामा पछिल्ला दुई वर्षमा लक्ष्य प्राप्ति निरन्तर सुधार भएको उनले बताए ।

राजस्व संकलनमा सुधार देखिए पनि कर कानुनको कमजोर पालना चुनौतीकारुपमा रहेको प्रमुख करअधिकृत सुवेदीको भनाइ छ । व्यवसायीले वस्तु तथा ढुवानी साधन ट्रयाकिङ प्रणाली (भीसीटीएस) पालना नगर्ने, समयमा बक्यौता दाखिला नगर्ने, करछुटको योजना पर्खिने र कारोबार गर्दा बिलजारी नगर्ने प्रवृत्तिले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन समस्या भएको उनले बताए । सरकारले ल्याउने करछुटसम्बन्धी व्यवस्थाले भने राजस्वमा नकारात्मक प्रभाव नपार्ने सुवेदीको दाबी छ । यस्ता सुविधाले लामो समयदेखि रोकिएको बक्यौता रकम असुल गर्न र करदातालाई नियमित करप्रणालीमा ल्याउन सहयोग गर्ने उनले बताए ।