बागमतीमा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न २० करोडको ब्याज अनुदान

हेटौंडा-बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उद्यमशीलता विकास, स्वरोजगार प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिने भएको छ । निजीक्षेत्रको लगानी विस्तार गरी सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई गतिदिने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । प्रदेश सरकारले कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, सूचना प्रविधि तथा स्टार्टअप व्यवसायका क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्यमीलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको स्वरोजगार व्यवसाय कर्जा ब्याज अनुदान कार्यविधिसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तक्र्रियामा कार्यक्रमको स्वरुप, कर्जासीमा, ब्याज अनुदान तथा कार्यविधिका विभिन्न व्यवस्थाबारे जानकारी गराइएको हो ।

कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता बढेपनि त्यसअनुसार लगानी विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न ब्याज अनुदानको कार्यक्रम ल्याइएको बताएका छन् । उनले वित्तीय क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन प्रदेश सरकारले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको जानकारी दिए । मन्त्री तामाङले निजीक्षेत्रलाई अगाडि नबढाई अर्थतन्त्रले अपेक्षित गतिलिन नसक्ने बताउँदै प्रदेश सरकारको कार्यक्रम व्यवसायीलाई प्रत्यक्षरुपमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गरे ।

उनकाअनुसार ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई प्रारम्भिकचरणमा पाइलट परियोजनाकारुपमा कार्यान्वयन गरी यसको प्रभावका आधारमा आगामी दिनमा थप विस्तार गर्न सकिनेछ । ‘निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाइ देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, अर्थतन्त्र चलायमान नभएसम्म प्रदेश र देशको पनि विकास हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्षसहित यो कार्यक्रम ल्याइएको हो,’ मन्त्री तामाङले भने, ‘सुस्ताइरहेको र गतिलिन नसकेको निजीक्षेत्रलाई टेवा पु¥याउनु नै कार्यक्रमको उद्देश्य हो ।’

प्रदेश सरकारले उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्ने र त्यसमा लाग्ने ब्याजको निश्चित हिस्सा अनुदानकारुपमा उपलब्ध गराउने नीति लिएको उनले बताए । त्यसैगरी मन्त्रालयका सचिव नारायण प्रसाद मैनालीले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रमले प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढेसँगै रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठले निजीक्षेत्रको लगानी विस्तारका लागि सरकारको ब्याज अनुदान कार्यक्रम सकारात्मक भएपनि कार्यविधि व्यावहारिक र व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कर्जा लिनसक्ने वातावरण सहज बनाउनुपर्ने र बैंकिङ प्रक्रियामा हुने झन्झट कम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राखे । त्यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य शंकर गिरीले प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको कार्यक्रमले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन सहयोग गर्ने बताउँदै सामूहिक लगानीलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा समेट्न सुझाव दिए ।

साना तथा मझौला उद्यमसँगै सामूहिक लगानीमा सञ्चालन हुने उत्पादनमूलक व्यवसायलाई पनि कार्यक्रममा जोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कर्जाप्रवाह गर्ने भएकाले उद्यमीले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी सम्बन्धित वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकारसँग कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्र यस्तो कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार बागमती प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने कृषिउत्पादन तथा कृषि व्यवसाय, उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय, वन तथा वातावरण सम्बन्धी उद्योग तथा व्यवसाय, महिला तथा दलित समुदायको उद्यमशीलता विकास र स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जाप्रवाहका लागि प्राथमिकता दिइनेछ । स्टार्टअप उद्योग, कृषि, उद्योग तथा पर्यटन व्यवसायका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जाप्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी व्यापार व्यवसायका लागि अधिकतम २० लाख रुपैयाँ, वन तथा वातावरणजन्य उद्योगका लागि २५ लाख रुपैयाँ तथा महिला उद्यमशीलता र दलित समुदायको उद्यमशीलता विकासका लागि १५÷१५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारकाअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको अवधि बढीमा पाँचवर्षको हुनेछ । कर्जाको अवधिभर बढीमा पाँचवर्षसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जामा लाग्ने पाँच प्रतिशत ब्याज प्रदेश सरकारले अनुदानकारुपमा उपलब्ध गराउनेछ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्नो आधार दरमा दुई प्रतिशतभन्दा बढी थप नगर्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित कार्यविधिमा राखिएको छ ।