संघीयता कार्यान्वयनबारे छलफल
हेटौंडा÷हेटौंडामा आइतबार संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया तथा छलफल भएको छ । हेटौंडा उपमहानगर–पालिकाको आयोजना तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले अब स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई पनि प्रदेश भित्रका स्थानीय तहमा सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारका कार्यालयमा बेरुजु डरलाग्दो तरीकाले अगाडि बढेकोमा भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।
सबै प्रदेशका कर्मचारी– हरुको बृद्धि विकास हुनेगरी कानून निर्माणको चरणमा रहेको सचिव अर्यालले बताए । स्थानीय तहमा ६० हजार दरबन्दी भएपनि २४ हजार स्थायी कर्मचारीले मात्र काम गर्नुपरेको उनले बताए । स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धि ऐन अझै राम्रो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले न्यायीक समितिहरुलाई प्रभाबकारी बनाउनुपर्नेमा दाबी गरे । मकवानपुरका हरेक स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्मा समस्या रहेको बताए । पहिले आइइ नभएपनि अब भने आइइ गरेर मात्र उत्खनन् गर्नुपर्ने बताए ।
उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत शिबराज चौलागाईंले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक महिनामा उपमहानगरपालिकाले गरेको कामका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरे । उनले चालु आर्थिक वर्षमा तीन वटा नदिजन्य पदार्थ उत्खन्नको आइइ स्वीकृत भइसकेको जानकारी गराएका थिए । त्यसैगरी आय तर्फका ठेक्का लागि कर संकलन सुरु भएको बताए ।
उपमहानगरपालिकाका उपमेयर मिना कुमारी लामाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वडा अध्यक्षहरु, कार्यपालिकाका सदस्यहरु, बिभिन्न महाशाखाका प्रमुखहरु, शाखाका कर्मचारीहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिका कर्मचारीले आफुहरुले भोग्दै आएको समस्याका बिवषयमा जानकारी गराएका छन् ।
सार्वजनिक निर्माण तर्फ (मुख्य–मुख्य) ६ वटा ठेक्का सम्झौता भएको चौलागाईले बताए । बस पार्क टर्मिनलको ३० प्रतिशत प्रगति भएको बताउँदै उनले भने ‘कृषिथोक बजार परियोजना २० प्रतिशत प्रगति । थप २ ठेक्का सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएकोले जनशक्तिको कमी रहेको बताउँदै उनले कर्मचारी बृत्ति बिकासले आकार लिन नसकेको बताए । केही वडा कार्यालयहरुको आफ्नै भवन नहुँदा दैनिक सेवा प्रवाहमा असुबिधा रहेको जानकारी गराए । नागरिकको बढ्दो सेवा सुविधाको माग र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि श्रोतको कमी रहेको समेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चौलागाईले बताए ।
