बागमतीको बजेट ६६ अर्ब ९३ करोड, विकास खर्चलाई उच्च प्राथमिकता

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार केही घटाइएको भएपनि विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सेवा प्रवाह सुधारलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी वर्षका लागि भने ५४ करोड ४० लाख रुपैयाँ कम अर्थात् ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएकोहो । बजेटको आकार घटेपनि चालुखर्च कटौती गरी पुँजीगतखर्च बढाउने नीति लिइएको सरकारले जनाएको छ ।

मन्त्री तामाङकाअनुसार कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको छ भने २२ अर्ब ९६करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत चालु खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले यसलाई उत्पादनमुखी तथा विकासमुखी बजेटकारुपमा व्याख्या गरेको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ प्रदेश सरकारले कर तथा राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, संघीय वित्तीय हस्तान्तरण बाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोष बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६करोड ७९ लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च नियन्त्रणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्री तामाङले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रशासनिक खर्च ११ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए । हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गरी ८ मन्त्रालयमा सीमित गरिएको छ भने सात सयभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीबाट बचत हुने स्रोतलाई विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति लिएको जनाएको छ । सरकारले सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रलाई बजेटको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ ।

विकास खर्चलाई केन्द्रमा राख्दै प्रदेशभरका पूर्वाधार आयोजनालाई तीव्रता दिने लक्ष्य लिइएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सामाजिक सुरक्षातर्फ प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रमलाईनिरन्तरता दिएको छ । यसअन्तर्गत् प्रदेशभरका एक हजार अतिविपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरिदिन २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई आवासको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यातायात तथा पूर्वाधार विकासतर्फ काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सवारी चाप व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।

हेटौंडालाई काठमाडौंसँग जोड्ने रणनीतिक महत्वको भीमफेदी– कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले यी आयोजनालाई दीर्घकालीन महत्वका परियोजनाकारुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । प्रदेश राजधानी हेटौंडाको विकासलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको छ । ‘वृहत्तर हेटौंडा’ अवधारणाअनुसार साइकल लेनसहितको पैदलयात्रीमैत्री सडक, नदी करिडोर विकास, प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम निर्माण तथा सहरी पूर्वाधार विस्तारका कार्यक्रम समेटिएका छन् । सडक तथा पुलको नियमित मर्मतसम्भारका लागि मात्र ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ भन्ने नीतिअनुसार पूर्वाधारको दिगो व्यवस्थापनमा जोड दिइएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले राजधानीका स्थायी संरचना निर्माणलाई उच्चप्राथमिकतामा राखेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेशसभा भवन तथा सरकारी आवास निर्माणका लागि ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हेटौंडा–१७ मा निर्माण गरिने एकीकृत प्रादेशिक संरचनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया संघीय सरकारसँग टुंगो लागिसकेको बताइएको छ । प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विशेष आयोजना मार्फत् निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ ।

स्वास्थ्यक्षेत्रतर्फ मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस तथा एमडी अध्ययन सञ्चालनका लागि ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो बजेट व्यवस्था गरिएको हो । हेटौंडा–१६ मा योग तथा ध्यान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । कार्यक्रमलाई क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘स्मार्ट टिचिङ’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।खानेपानी क्षेत्रअन्तर्गत बहुप्रतीक्षित हेटौंडा बृहत् खानेपानी आयोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सुरक्षित तथा पर्याप्त खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित आयोजनालाई तीव्रता दिने भएको छ । ऊर्जाक्षेत्रतर्फ प्रदेशका प्रमुख प्रशासकीय भवनमा सौर्यऊर्जा प्रणाली जडान गर्न ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यसबाट विद्युतखर्च घटाउनुका साथै वातावरणमैत्री ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सेवाप्रवाह सुधारलाई पनि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।

यातायात सेवामा सुधार गर्दै सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ, कर भुक्तानी तथा अन्य सेवालाई पूर्ण रुपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ । ‘फेसलेस सेवा’ अवधारणा अनुसार सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुरक्षाक्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने नीति लिइएको छ । सीसीटीभी क्यामरामा आधारित डिजिटल क्राइम ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत् अपराध नियन्त्रण तथा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ । प्रदेश प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा स्मार्ट चेकपोस्ट स्थापना गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

पत्रकारको सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ । पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमामा आबद्ध गराउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । नागरिकका गुनासा छिटो सम्बोधन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अत्याधुनिक ‘हेल्लो सीएम डेस्क’ स्थापना गरिने भएको छ । यो प्रणालीमार्फत प्रदेशवासीका उजुरी, समस्या तथा गुनासा प्राप्त भएको सात दिनभित्र अनिवार्यरुपमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?

प्रदेश सरकारको बजेट वितरणअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड ६१ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तथा कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१करोड ७७ लाख २४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले ५ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख ७४ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ भने आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट आकार मन्त्री तामाङले उल्लेख गरेनन् ।

बजेट उत्साहजनक नभएको प्रतिपक्षको प्रतिक्रिया

प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बजेटले प्रदेशवासीमा उत्साह जगाउन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले पछिल्लो राजनीतिक परिवेश र नागरिकको अपेक्षाअनुसार नयाँ सोच तथा रुपान्तरणकारी कार्यक्रम समेटिएको बजेट आउनुपर्नेमा परम्परागत ढाँचाकै बजेट ल्याइएको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बजेटका कार्यक्रम सुन्दा आकर्षक देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न रहेको बताए ।विगतमा पुँजीगत खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेकाले आगामी वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले बजेटको सफलता रकम विनियोजनमा नभई नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा निर्भर रहने बताए । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमाथि असार १६ गतेदेखि प्रदेशसभामा विस्तृत छलफलप्रारम्भ हुने भएको छ । छलफलपछि विनियोजन विधेयक पारित गरी बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।