कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै बागमती सरकार
हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमार्फत् प्रदेश सरकारले कर तथा जरिवाना छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको हो ।व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग÷ व्यवसायले २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२÷८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्णरुपमा छुटको व्यवस्था गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिएका छन् ।
सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडाका) सवारीसाधनका धनीले २०८३ पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाएमा, लाग्ने जरिवाना रकममा शतप्रतिशत छुट दिई सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ । नवीकरण नगरेका ‘ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर’, ‘वर्कसप’, ‘रिकन्डिसन हाउस’ले २०८३ पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शत प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।
घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशतसम्म छुटगरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्पव्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपन्छी पालन, डेरी, अलैँचीखेती, जडीबुटी खेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिकखेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बताए ।
स्वदेशी सूर्ती, गुड्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेकका उत्पादनमूलक तथा सूचनाप्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीनसय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटदिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गमस्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत छुटको निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।
जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र मधेश आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्णरुपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपा·ता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ । महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठनागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरिएको छ ।
एकलमहिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट एवं गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुनेगरी पारित हुने लिखतको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन, मुक्तकमैया र मुक्तहलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाटखरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवाशुल्क र रोक्का दस्तुर पूर्णरुपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिएका छन् ।
