अलपत्र आयोजना पूरा गर्न बागमती सरकारको ताकेता
हेटौंडा-बागमती प्रदेशभित्र वर्षौदेखि अलपत्र पारिएको पूर्वाधारका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न प्रदेश सरकारले ताकेता गरेको छ ।मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विगतदेखि निर्माण भइरहेका आयोजनाको निरीक्षण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । उनले अलपत्र आयोजनाहरुको निरीक्षण गर्दै समयमै निर्माण सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका छन् । वर्षौदेखि आयोजनाहरु अलपत्र हुँदा विकास खर्चमा कमजोर बन्दै गइरहेको प्रदेश सरकारले योजना निर्माणमा तदारुकता देखाएको हो । ११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए देखि नै पाण्डेले विकास निर्माणका आयोजनामा भइरहेका ढिलासुस्तीलाई हटाउन आकस्मिक तथा नियमित अनुगमनलाई तीब्रता दिइरहेका हुन् । पाण्डेले चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, धादिङ लगायतका जिल्लामा निर्माण
भइरहेका आयोजनाहरुको निरीक्षण गरिसकेका छन् । निर्माण कम्पनीलाई समयमै काम सक्न निर्देशन दिइसकेको मुख्यमन्त्रीका निजी सचिव अच्युत उपाध्याले बताए । पाण्डेले संघीय सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाहरुको निरन्तर निरीक्षण गर्दै सम्झौताअनुसार समयमै निर्माण सक्न निर्देशन दिएका हुन् ।
हेटौंडा–१०, स्थित बागमती प्रदेश सभा भवन निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीमाथि पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले चासो देखाएका छन् । भवन निर्माण कार्य अघि नबढाए निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्न मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि प्रदेशसभा भवन निर्माणले तीब्रता पाएको निजी सचिव उपाध्यायले जानकारी दिए । उपाध्यायले प्रदेशभित्र धेरै अलपत्र आयोजनाहरु निरीक्षण गरिसकेको र निर्माण कम्पनीलाई समयमै सक्न निर्देशन भइसकेकोले पुनः अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भैंसे–भिमफेदी सडक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीबाट भइरहेको ढिलासुस्ती र स्थानीय बासिन्दाहरुबाट मुआब्जा विवादले भएको अवरोध हटाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीदेखि सचिव र यातायात निर्देशनालयका निर्देशकलाई निर्देशन दिएका थिए ।
जसअनुसार मुआब्जा विवाद समाधान भएर भैंसे–भीमफेदी सडक निर्माण भइरहेको छ । मन्त्रालयको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले स्थानीय र जनप्रतिनिधि राखेर मुआब्जा विवाद समाधान गरेको थियो । यस सडकबाट दैनिक हजारौं संख्यामा सवारीसाधन काठमाडौं–हेटौंडा आवतजावत गर्छन ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले निर्माण रोक्ने निर्माण व्यवसायीलाई तत्काल कारबाही गर्नपनि निर्देशन दिइसकेका छन् । प्रदेशभित्र संघीय र बागमती सरकारबाट सञ्चालिन थुप्रै पूर्वाधारका आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै सभाहल निर्माणपनि रोकिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको जग्गामा निर्माण गर्ने भनिएको सभाहलमा ढलान गर्न राखिएको रड बाहेक अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
