तेहेरो करविरुद्ध फेकोफनद्वारा धर्ना
हेटौंडा-बागमती प्रदेशको वन ऐन २०७६ को संसोधन, तेहेरो कर खारेजी र वन संरक्षण क्षेत्र खारेजीको माग राख्दै आइतबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय हेटौंडामा एक घण्टा धर्ना दिएको छ । धर्ना कार्यक्रममा सहभागीहरुले सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो कर खारेज गर, वन ऐन २०७६ संसोधन गर, मध्यवर्ती सामुदायिक वनलाई स्वायत अधिकार प्रदान गर, जिल्ला वन पैदावार आपूर्ती समिति खारेज गर जस्ता नारा लगाउँदै मन्त्रालय घेराउ गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष विनोद सापकोटाले सामुदायिक वनको विरुद्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ल्याएको वन ऐन २०७६ संसोधन र तेहेरो कर खारेज नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गएको बताउदै अध्यक्ष सापकोटाले महासंघका आन्दोलन नेपालमा रहेका करिव २३ हजार सामुदायिक वनको अधिकारको लागि भएको बताए ।
धर्ना कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका सचिवालय सदस्य रामहरि चौलागाई, फेकोफन रसुवाका अध्यक्ष लिलानाथ न्यौपाने, मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाई, गैरसरकारी संस्था महासंघ, बागमती प्रदेशकी उपाध्यक्ष आरती पाठक, हेटौडा उपमहानगरपालिकाकी कार्यपालिका सदस्य कल्पना विक सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । विरोध कार्यक्रम अन्तरगत माघ १७ गते मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
