स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश्
हेटौंडा, – बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुरको अध्यक्ष मधु बजगार्इंलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।उच्च अदालत पाटन हेटौंडाका न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको सोमबारको इजलासले बजगाईंलाई हटाउँदै सुदीप बर्तौलालाई नियुक्त गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो । योसँगै एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति धमाधम खारेज गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई पहिलो गाँसमै ढुंगा परेको छ ।
बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाले गत माघ १८ गते बजगाईंसहित प्रदेशभरको जिल्ला आयुर्वेद अस्पतालका अध्यक्षलाई हटाउने निर्णय गरेका थिए । बजगाँईलाई हटाउने निर्णय गरेका मन्त्री लामाले माघ २८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट केन्द्रको अध्यक्षमा बर्तौलालाई नियुक्त गरेका थिए । तर, सोमबार न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले दुबै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी
गरेको हो ।
अदालतको आदेशसँगै तत्कालका लागि अध्यक्ष बजगाईंलाई पदमा रहेर काम गर्ने बाटो खुलेको छ भने बर्तौलाको पदमा रहेर काम गर्ने बाटो तत्कालको लागि बन्द भएको छ । अदालतले मुद्दा दर्ता गर्ने बजगार्इं र विपक्षीलाई फागुन ११ गते छलफलका लागि अदालतमा उपस्थित हुनका लागि आदेश दिएको छ ।अध्यक्ष बजगाईंले स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्यमन्त्री लामा, जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र मकवानपुर र सुदीप बर्तौलासमेतलाई विपक्षी बनाएर अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । प्रदेश सरकारले प्रदेशभरको जिल्ला अस्पताल तथा अन्य निकायमा पनि अघिल्लो सरकारको नियुक्ति खारेज गर्दै नयाँ नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको छ ।
अदालतले आफ्नो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न गरेको आदेश सामान्य भएको स्वास्थ्यमन्त्री लामाले बताए । ‘उहाँहरुसँग अदालत जाने बाटो थियो । उहाँहरु जानुभयो, अदालतले आफ्नो आदेश सुनायो’, साझाकुरासँग कुरा गर्दै उनले भने ‘अब हामी छलफल गरेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउँछौ’, मन्त्री लामाले अदालतको आदेशमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय उल्लेख
गरेको भन्दै सोहीअनुसार गर्नेसमेत जिकिर गरे ।
