अनुदानको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्दै मन्त्रालय
हेटौंडा-बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदानको प्रभावकारिताबारे अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ ।मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईंले यसअघि ५१ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अनुदान लिएकाहरुले दुरुपयोग गरे कानुनी दायरामा ल्याउने योजना अघि सारेका थिए । सोही योजनाअनुरुप मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम थालेको हो ।मन्त्रालयले अनुदान दुरुपयोग गरेको पाइए कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिरहेको समेत जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख राजन ढकालले दुईवटा विधेयकको मस्यौदा तयारी भएको बताए । उनले प्रदेश कृषि विकास विधेयक, २०७८ र प्रदेश पोल्ट्री विकास विधेयक, २०७८ बमोजिम प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनको मस्यौदा तयारी गरिएको बताएका छन् ।
प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर केन्द्र स्थापना गरिएको उनले बताए । मत्स्य प्रबद्र्धन नीति, दुग्ध प्रबद्र्धन नीति, अनुदानग्राहीको आचारसंहिता, कृषक वर्गीकरण कार्यविधि, पशुपालनलाई थप व्यवस्थित बनाउन असल व्यवस्थापन अभ्यास मापदण्ड जस्ता नीतिको विषयमा छलफल भइरहेको उनले जनाए । प्रवक्ता ढकालले प्रदेशका रैथाने जातका बाली, रसायनिक मलबारे, माछापालन, पीपीआर खोप आभियान, एक वडा एक पशु स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापनाको विषयमा काम भइरहेको बताए । अनुसन्धान तथा प्रविधि बिस्तार, सुशासन प्रबद्र्धन, अनुगमन र मूल्याङ्कन, मार्ग चित्रमा उल्लेख भएका सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अघि बढाइरहेको ढकालले बताए ।
पशुक्षेत्रमा भने एक लाख पाँचहजार गाईभैसीं र बंगुरहरुमा खोरेत रोग नियन्त्रणका लागि खोप लगाइएको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए । कार्यक्रममा मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईं, राज्यमन्त्री इन्द्रमाया गुरुङ, मन्त्रालयका सचिव डा. शरणकुमार पाण्डे, पशु तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रामप्रकाश प्रधान, कृषि विकास निर्देशनालयका प्रमुख रवीन्द्रबहादुर प्रधानलगायतको सहभागिता थियो ।
