सकियो मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलन
हेटौंडा- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा हेटौंडामा भएको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी दुई दिने प्रादेशिक सम्मेलन १६ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
हेटौंडामा शुक्रबारबाट भएको सम्मेलन १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको हो । सम्मेलन नेपालको ७ वटै प्रदेशमा एकैपटक आयोजना गरिएको थियो । आयोगकी अध्यक्ष लिलि थापाले घोषणापत्रमा उल्लेख भएका मानव अधिकारका विषयलाई ७ वटै प्रदेशबाट आएका घोषणा पत्रलाई थप छलफल गरी एकमुष्ट सरकारलाई बुझाउने बताइन् । सम्मेलनले तयार पारेको मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई सरकारले निर्माण गर्ने नीति, नियम र ऐनमा उल्लेख गरी कार्यान्वयन गराउन उनले आग्रह गरिन् ।
प्रादेशिक सम्मेलनमा ३० भन्दा बढी मानव अधिकारका संघसंस्थाका प्रतिनिधि, पत्रकार महासंघ प्रतिनिधि गरी करिब एकसय जनाको सहभागितामा प्रदेशस्तरमा मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्थाको विषयमा छलफल, अध्ययन, विश्लेषण गरिनुका साथै रक्षकहरुको भूमिका र जवाफदेहिताको अवस्था, समिक्षा तथा आगामी दिनमा रक्षकहरुको भूमिकालाई समेटेर घोषणापत्र तयार पारिएको उनको भनाइ छ ।घोषणापत्रमा समानता, सम्मान, संरक्षण र सुरक्षाको लागि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी ३ तहका सरकारले कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, सहजरुपमा सूचना पाउनुपर्ने, महिला, एकल महिला, पीडित महिला, दलित, अपाड्डता, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, असहाय बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, किशोरी, एचआईभी संक्रमित, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, वैदेशिक रोजगारी पीडितलगायत समुदायका अधिकार रक्षकहरुको उचित शसक्तिकरण गरिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तैगरी, राज्यले मानव अधिकार रक्षकको विषयमा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो, छरितोरुपमा टुङ्ग्याउन र दण्डहीनताको अन्त्य सहित कानुनी शासनको प्रत्याभूतिको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदैं आयोगले र ३ तहकै क्षेत्रमा कार्यरत् मानव अधिकार रक्षकको क्षमता अभिबृद्धि र पेशागत सुरक्षाको लागि राज्य संयन्त्रहरुको सहयोग र समन्वय गरिनुपर्ने कुरालाई पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
