बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउन बागमती प्रदेश सरकार असफल

हेटौंडा/ २०७८ भित्र बालविवाह मुक्त प्रदेश बनाउने बागमती प्रदेश सरकारको लक्ष्य असफल भएको छ ।पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेशलाई २०७८ साल भित्र बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने योजना अघि सारेको थियो । तर, बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको प्रदेश सरकार आफैं सक्रिय नहुँदा सरकारको लक्ष्य असफल भएको हो । २०७६ सालमा नै सरकारले २०७८ भित्रमा प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने भने पनि पूरा हुन सकेको छैन । बालविवाह मुक्त घोषणा गर्न नसक्ने भएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले म्याद सकिएका स्वयंसेवकहरु पनि हटाएको छ । स्वयंसेवकहरुबाट सफलता हात नमिलेपछि उनीहरुको म्याद नथपिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमतीमा बालविवाह मुक्त गर्न प्रदेशका एकसय १९ वटै स्थानीय तहहरुमा बालमैत्री पालिका घोषणा हुन जरुरी छ । तर, हालसम्म प्रदेशमा ४ वटामात्रै स्थानीय निकायहरु बालमैत्री पालिका घोषणा भएका छन् ।

हाल प्रदेशको धादिङमा सबैभन्दा बढी ६२ दशमलव ९ प्रतिशत, नुवाकोटमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुलीमा ६२ दशमलव ५ प्रतिशत, सिन्धुपाल्चोकमा ६० दशमलव ९२ प्रतिशत, मकवानपुरमा ५९ दशमलव ७ प्रतिशत र काठमाडौंमा सबैभन्दा कम ३९ दशमलव ११ प्रतिशत बालविवाह भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय महिला तथा बालबालिका शाखाकी चन्द्र कुमारी व्यञ्जनकारले जानकारी दिइन् । व्यञ्जनकारका अनुसार बालविवाहमुक्त गर्न निकै जटिल छ । ‘बालविवाहमा न्यूनीकरण भएको छ तर, मुक्त नै भने २०७८ मा घोषणा गर्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भनिन् । उनले प्रदेशमा विभिन्न खालका अन्तक्र्रियाहरुले परिवारले गर्ने विवाह न्यूनीकरण भएपनि प्रेम विवाह नरोकिएको बताइन् । ‘केटा केटी मन मिलेपछि केटी केटाको घरमा गएर बस्ने अनि विवाह भएको थाहा नहुने, थाहा पाइसकेपछि परिवारले समाजको डरले छुटाउन नमान्ने हुन्छ ।

यस्तै समस्याले गर्दा मुक्त प्रदेश बनाउन निकै जटिल देखिन्छ’, उनले भनिन् । उनले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरुसँग अन्तक्र्रिया गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने जानकारी दिइन् । संघीय सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट २०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । बालविवाहको प्रवृत्ति अहिले बद्लिएको छ । अहिले मोबाइलका कारणले बालबालिकाहरु भागी विवाह गर्न थालेका छन् । बालविवाहका कारण महिला र उनबाट जन्मने बच्चाहरु थप जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अधिकांश बालविवाहहरु सम्बन्धविच्छेदमा परिणत हुने गरेको तथ्याड्ढले देखाएको छ । बालविवाहले बालिकाहरुको आधारभूत मानवअधिकार र उनीहरुको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउने गरेको सिविन हेल्पलाइनका प्रमुख झेविन्द्र ज्ञवालीले बताए ।

वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनमा विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो । समयको परिवर्तनसँगै विसं २०२० को मुलुकी ऐनले अभिभावकको अनुमतिमा महिलाको १८ र पुरुषको २० वर्ष कायम गरिएकोमा केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन २०७२ ले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न रोक लगाएको छ । यसैगरी, मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ ले २० वर्ष नपुगी गरिएको विवाहलाई बालविवाहको रुपमा परिभाषित गरेको छ भने यस्ता विवाह स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ ।