हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट छुट्याउने अध्यादेश जारी

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताललाई अलग्याउन अध्यादेश जारी गरेको छ ।विवादका बाबजुद प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेको हो । अध्यादेश जारी भएसँगै प्रतिष्ठानबाट हेटौंडा अस्पताल छुट्याउने सरकारको तयारी छ । स्वायत्त निकायमा सरकारी अस्पताल गाभ्न नहुने भन्दै वर्तमान गठबन्धन नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानबाट अस्पताललाई अलग्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ ।

तर, प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न लागेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बिरोध गरेको थियो । एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै मकवानपुर जिल्लाको एकमात्रै सरकारी अस्पताल हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभेको थियो ।तर, वर्तमान सरकार प्रतिष्ठानबाट अस्पताललाई अलग्याउन अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले सरकारको चर्को बिरोध गर्दै आएको थियो । हेटौँडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउँदा अस्पतालको सेवा सुविधा खस्किने र अस्पताल रिफर सेन्टरको रुपमा स्थापित हुने भन्दै एमालेले सरकारको बिरोधमा हेटौंडामा प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

एमालेबाट साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दा प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै सरकारी अस्पताललाई स्वायत्त निकायमा गाभेका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय खारेज नगरे आन्दोलन नै गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए ।पौडेलले वर्तमान सरकारले मकवानपुरको जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गराउन खोजेको आरोप पनि लगाएका थिए । उनले प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गत् हेटौंडामा हुने चिकित्सा शिक्षा अध्ययनलाई चितवन सार्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको बिरोधको बाबजुद सरकारले प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको छ । गठबन्धन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले जिल्लाको एकमात्रै सरकारी अस्पताललाई स्वायत्त निकायमा गाभ्दा अस्पतालको स्वामित्व मासिएको भन्दै ऐन नै संशोधन गरेर अस्पताललाई प्रतिष्ठानबाट अलग्याउने प्रयास गरेको छ ।प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारको गौरबको आयोजनामा राखेर प्रतिष्ठानकै नाममा जग्गा खरिद गरी आफ्नै स्थायी भवन बनाउने योजना रहेको सरकारले बताएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानले आफ्नो छुट्टै अस्पताल सञ्चालन गर्नसक्ने हुँदा सरकारी अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न नहुने, प्रतिष्ठान र अस्पतालको एकै स्थानबाट सञ्चालन हुँदा काममा ढिलाई भएको, अनियमितता भएको र सेवा सुविधा प्रभावकारी नभएकोले प्रतिष्ठान र अस्पताललाई छुट्याउन खोजेको प्रदेश सरकारको स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामाको भनाइ छ । सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गत् हुने चिकित्सा शिक्षाको अध्यापनलाई हेटौंडाबाट चितवन सार्न नखोजेको समेत बताएका छन् । उनले तत्काल हेटौंडामा चिकित्सा शिक्षाको सबै विषय र तह अध्यापन गराउन आवश्यक भौतिक संरचना नभएकोले स्नातक तहसम्म हेटौँडामा अध्यापन गराई स्नातकोत्तर चितवनमा गराउने तयारी गरेको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री लामाले प्रतिष्ठान र अस्पताल एकै ठाउँबाट सञ्चालन हुँदा अनियमितता बढेकाले पनि ऐन संशोधन गरेर प्रतिष्ठानबाट अस्पताललाई अलग्याउन खोजिएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय नबन्दा प्रतिष्ठान सामाजिक विकास मन्त्री सह–कूलपति रहेको भन्दै हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय बनिसकेको खण्डमा स्वास्थ्यमन्त्री सह–कूलपति रहने व्यवस्था गर्न पनि ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको जनाइएको छ ।यस्तैगरी, प्रदेश प्रमुख शर्माले स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, विभूषण सिफारिस तथा सम्मान र पदकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश प्रमाणित गरेका छन् ।

योसँगै अब प्रदेश सरकारले आफैंले कर्मचारी राख्ने बाटो पनि खुल्ला भएको छ । जारी अध्यादेशलाई प्रदेशसभाको आगामी बैठक सुरु भएको ६० दिन भित्र प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरी प्रदेशसभा बैठकबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।