प्रदेशको सुरक्षा अधिकार काटौती, संघ सरकारविरुद्ध अदालत जाने

हेटौंडा, २ वैशाख- संघीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारको शान्ती सुरक्षा सम्बन्धि अधिकार कटौती गरेको छ । संघीय व्यवस्थाअनुसार प्रदेश प्रहरी गठन गर्नुको सट्टा संघीय सरकारले संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकारपनि कटौती गरेको हो । संघीय सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार कटौती गरेको छ ।आफूहरुसँग जानकारी समेत नगराई अधिकार कटौती गरेको भन्दै प्रदेश सरकार संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट बनेको छ । शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश प्रहरीको हुने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सरकारले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको जिम्मा सिधै केन्द्रको हुने गरी अध्यादेश ल्याएको छ । संविधानको धारा ५६ को दफा ३ अन्तर्गत अनुसूची ४ मा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ बनेको छ । तर ऐन लागू गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी अधिकार केन्द्रमा तानिएको छ ।अध्यादेश जारी भएपछि बागमती प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती भएको छ र उपत्यकाका तीन जिल्लाको शान्तिसुरक्षा र अपराध अनुसन्धानको अधिकार केन्द्र मातहत गएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन संशोधन गरेर सरकारले प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लागेको छ ।तत्कालीन नेकपाको प्रदेश सरकारलेपनि उपत्यका प्रहरीको अधिकारको सम्बन्धमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तत्कालीन आन्तरिका ममिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले उपत्यको सुरक्षा जिम्मा प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा अडिक थिए । तर, संघीय सरकारले त्यतिबेलै उपत्यकाको सुरक्षा सम्बन्धि प्रदेश सरकारलाई अंकुश लगाउँदै आएको थियो । गतवर्ष साउनमै संघीय सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन सरकार मातहत राख्ने व्यवस्था गर्न लागेपछि दुई सरकारबीच असमझदारी बढेको थियो ।

प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत रहने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा ५७ को अनुसूची ५ र ७ मा संघ र प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार सूचीअन्तर्गत शान्ति सुरक्षालाई पनि राखिएको छ । तर, अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल सूचीमा उल्लिखित प्रहरी प्रशासनको अधिकार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा समावेश नभएकाले प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन सम्बन्धि सम्पूर्ण व्यवस्थापन एकल रुपमा गर्न पाउनेछ ।संघ सरकारले अधिकार कटौती गरेपछि प्रदेश सरकार रुष्ट बनेको छ । बागमतीका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले सरकारको निर्णय स्वीकार नहुने बताए ।

‘संविधान र संघीयताको मर्म र संविधानले परिभाषित गरेको कुरा अनुसार सुरक्षाको अधिकार कटौती गर्न मिल्दैन् । संविधानले सातवटा प्रदेशमात्रै चिन्छ । काठमाडौं उपत्यका भनेर चिन्दैन् । उपत्यका बागमती प्रदेशभित्रकै एउटा अंग हो । हाम्रो अधिकार कटौती भएको छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं । मान्दैनौं ।,’ मन्त्री खनालले साझाकुरासँग भने । जनताको रगत र जीवनसँग साटेर ल्याएको व्यवस्था विपरित भएका कामलाई स्वीकार गर्न नसकिने उनको भनाई छ । सुरक्षाको अधिकार कटौतीका विषयमा संघीय सरकारविरुद्ध अदालत जाने उनले बताए । प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय आपत्तिजनक र संविधानविरोधी रहेको भन्दै यो संशोधित कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने बताए ।

त्यसो त अहिले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था र प्रहरी खटनपटन केन्द्रबाटै हुँदै आएको छ । समायोजन र कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण ऐन लागू भइनसकेका कारण यही अभ्यासलाई कामचलाउका रुपमा प्रयोग गरिँंदै आएको छ ।पछिल्लो पटक अध्यादेशबाट ऐन संशोधन भएपछि कानुनअनुसार नै तीन जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्थापन र अपराध अनुसन्धान अधिकार नेपाल प्रहरीमातहत आएको हो । ऐन ल्याउनुअघि केन्द्र सरकारले सामान्य सोधपुछ र जानकारीसमेत नगराएको बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।