बजेटको चटारोमा प्रदेश र स्थानीय सरकार
हेटौंडा-आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बागमती प्रदेश र मकवानपुरका स्थानीय तह चटारोमा छन् ।बागमतीको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ पठाइसकेको छ । मन्त्रालयहरु बजेटको तयारीमा जुटेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत मन्त्रालयले आन्तरिकरुपमा बजेटको तयारीका लागि सुझाव माग गर्दै आएका छन् । चालु आव ०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७७ करोड ६४ लाख २७ हजार रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । बागमती सरकारले नीति तथा कार्यक्रम १६ जेठमा ल्याउँदै छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीवार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम १६ जेठमा ल्याउने सहमति भएको हो ।
१६ जेठ दिउँसो २ बजे बस्ने बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रदेश सरकारको आव २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् । सोही दिनको दोस्रो बैठकमा मुख्यमन्त्री
राजेन्द्र पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रम सदनमा टेबुल गर्ने र १७ जेठमा प्रदेशसभामा छलफल हुने कार्यसूची छ । आगामी आवका लागि भने बजेटको आकार बढ्न सक्ने जनाइएको छ । प्रदेशमा विगतका भन्दा मन्त्रालय संख्या दोब्बर छ । मन्त्रालय संख्या १४ पुगेकै कारण बजेटको आकार पनि बढ्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालयगत रुपमा पर्याप्त बजेट पु¥याउन ६० अर्बभन्दा बढीको बजेट आउने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधार, कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । तत्कालीन नेकपा एमाले सरकारले पनि पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय नयाँ बजेट निर्माणका लागि धमाधम काम गरिरहेको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, महाशाखा प्रमुख, शाखाका कर्मचारीहरु बजेटको चटारोमा छन् ।
प्रदेशको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई विगतका सरकारले ल्याए पनि प्रभावकारी र लोकप्रिय बजेट ल्याउन चुनौती पनि छ । चालू आवमा एमाले सरकारले ल्याएको बजेटमाथि कटाक्ष गरेको गठबन्धन सरकारले आगामी बजेट समावेशी र लोकप्रिय ल्याउनुपर्नेमा मन्त्रीहरुकै जोड छ । बजेट निर्माण गर्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजान मन्त्रालयले हरेक मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर पठाइसकेको छ ।
मन्त्रालयहरुले यसअघि पाइरहेको बजेटको सिलिङभन्दा आगामी आवको लागि तोकिएको बजेटको सिलिङ घटेको जनाइएको छ । पहिले सात वटा मात्र मन्त्रालयहरु रहेको र अहिले दोब्बर थपिएपछि पहिलेका वर्षहरुमा पाउँदै आएको बजेटको सिलिङ घटेको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा बजेटको सिलिङ तोकेको जनाइएको छ । प्रदेश मात्र नभई मकवानपुरका १० वटै स्थानीय सरकारले पनि बजेट निर्माणको लागि तयारी गरिरहेका छन् ।
असारमा बजेट ल्याइसक्नु पर्ने भएकाले तीन तहकै सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बजेट बनाउन जुटिरहेका हुन् । भर्खरै स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–०७९ सकिएकाले पालिकाहरुमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका छन् । नयाँ जनप्रतिनिधिहरु विजय ¥याली सकिएसँगै बजेट निर्माणको चटारोमा रहेको जनाइएको छ । स्थानीय तहहरु आगामी आवका लागि बजेट ल्याउन कस्सिएका हुन् ।
