१० अर्ब बढाएर बजेट ल्याउँदै बागमती सरकार

हेटौंडा- बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । १ असारमा प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि नयाँ बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्दैछ ।प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० अर्ब बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालू आवमा बागमतीले ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको भनाइअनुसार अब १० अर्ब बढी बजेट आउँदैछ ।

पाण्डेले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट १० अर्ब बढ्न सक्ने बताएका हुन् । हेटौंडामा भएको उद्योग वाणिज्य संघ बागमती प्रदेशको पाचौं प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेट बढ्ने संकेत दिएका हुन् ।पाण्डेले संकेत गरेअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आवमा बजेटको आकार १० अर्ब बढाए ६७ अर्बको हाराहारीको हुनेछ । प्रदेशमा साढे ३ वर्ष एमाले नेतृत्वको सरकार बहिर्गमनसँगै हाल गठबन्धन सरकार छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नेतृत्वको सरकारले आगामी आवका लागि ल्याउने बजेटप्रति सबैको चासो छ । तत्कालीन एमाले सरकारले ल्याएको बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालू आवको १० महिनामा बागमती सरकारले ३५ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको हो । ११ कार्तिकमा मुख्यमन्त्री सम्हालेका पाण्डेले ७ महिना लामो कार्यकालमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । उनले प्रदेशसभामा जवाफ दिने क्रममा कर्मचारी अभावलगायतका समस्या देखाएर बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताएका थिए ।

बजेट खर्चमा समेत कमजोर देखिएको गठबन्धन सरकारले १० अर्ब बढी बजेट ल्याउन लागेको हो । बागमतीको बितेका सबै आवमा बजेट खर्च निराशाजनक छ । चालू आवमा पनि एमाले सरकारले गत आव ०७७÷०७८ मा भन्दा ६ अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार अर्थात् ४५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार ५१ प्रतिशत बजेट ल्याइएको थियो ।

गठबन्धन सरकारमा मन्त्रालय संख्या दोब्बर भएकाले पनि बजेटको आकार बढ्ने सम्भावना बढेको हो । चालू आवको बजेट ल्याउँदा ७ वटा मन्त्रालय रहेको बागमतीमा हाल १४ वटा मन्त्रालय छ । बागमती सरकारले आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ ।१९ जेठमा बसेको प्रदेशसभा बैठकले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममाथि दुई दिन सांसद्हरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रदेशसभाको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, विवेकशील साझा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ९ जना सांसद्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमको १५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपनि उक्त प्रस्ताव सदनबाट बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो ।

यसकारण नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ । नीति तथा कार्यक्रममा एकसय ६६ वटा बुँदामा विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश
गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले समाजवादी कार्यक्रम वडा तहबाटै सुरु गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए ।प्रदेश सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशभित्रका माध्यमिक तहका विद्यालयहरुमा एक विद्यालय, एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि जनाएको छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा पढ्नका लागि छोरी–बुहारीलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ भने प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र रंगशाला निर्माण गर्ने योजना अघि बढाएको कार्यक्रममा उल्लेख छ । पशु बिमालाई प्रभावकारी बनाउने र संघ तथा स्थानीय तहको समन्वयमा एक वडा, एक पशु सेवा कार्यालयको स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रदेशभित्रका बाल विकास केन्द्रलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नमूना केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, दलित, अपाङ, सीमान्तकृत एवम् विपन्न विद्यार्थीलाई विद्यालय शिक्षामा पहुँच बृद्धि गर्ने, विद्यालयको भौतिक सुधार गरी आधुनिक पाठ्य सामग्री तयार पारी प्रत्येक जिल्लाको कम्तिमा एक विद्यालयमा नमूना बाल बिकास केन्द्र सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।

विद्यालयहरुको भौतिक विकास गर्नुका साथै नमूना विद्यालयमा विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।प्रदेशमा रहेको सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि मकवानपुर, धादिङ र चितवनको चेपाङ जाति बसोबास क्षेत्रलाई चेपाङ विशेष संरक्षित क्षेत्र बनाउने, प्रदेश खेलकुद विकास र बिस्तारका लागि प्रदेश खेलकुद परिषद् र स्थानीय तहसँगको सहकार्य र साझेदारीमा प्रदेशस्तरीय रंगशाला, खेल पूर्वाधारहरूको निर्माण र संरक्षण गर्ने, प्रदेशस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, एक स्थानीय तह एक खेल मैदान बनाउने र यौनजन्य दुव्र्यवहार, बाल–विवाह, मानव बेचविखन र विद्युतीय अपराध बिरुद्ध सचेतना जगाउन ‘हाम्रो ध्यान, युवा सचेतना अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति लिने भएको छ ।